नेपालको जातिगत वास्तविकता र आकांक्षा

सयथरि बाजा ………….. मेरो नेपाल !


अहिले नेपाल र यसको जातिगत संरचना र भोलिका दिनहरुमा परिवर्तित राजनीतिले समाधान गर्नु पर्ने जातीय मागहरुको प्रश्न टड्कारो रुपमा अगाडि ल्याइएको छ ।नेपालको जनसंख्यमा र यसमा विविध जातिहरुको संख्यात्मक स्थिति, परिवर्तित राजनैतिक परिवेशमा शासन र प्रशासनमा विवध जातिहरुको जातिगत प्रतिनिधित्व , जातिगत श्‍वशासन र संघिय राज्यको धारणा र जातिगत आत्मनिर्णयका चर्चित विषयमा सोच्न वाध्य भएँ।

नेपालको संविधान २०४६ले राज्यलाई एउटा बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक राष्ट्रको रुपमा स्वीकारेपनि , संविधानमा नै उल्लिखित नेपाल एक ' हिन्दु अधिराज्य' हो भन्ने व्यवस्थाले संविधान कै अघिल्लो स्वीकारोक्तिलाई खण्डन गरेको देखिन्थ्यो । राजा पृथ्विनारायण शाह कै पालादेखि हिन्दुत्व र नेपाली भाषाको एक राज्यीय एकात्मकताको सिद्दान्तले देशका कथित जनजातिहरु को मौलिक धर्म, संस्कृति र भाषामाथि थिचोमिचो गरिआएको र प्रजातन्त्रले यो एकाधिकारवादी एकराज्यको पूर्वाग्रहपूर्ण अवधारणालाई परिवर्तन गर्दै अलग अलग जातिहरुका लागि न्यायपूर्ण अवसर सुनिस्चित गर्न , देशको शासकीय संरचनालाई नै परिवर्तन गर्दै संघीय राज्यको मोडेल तर्फ जानु उचित हुने कुरा पनि विविध क्षेत्रबाट उठ्न थाले। हिंसात्मक क्रान्तिको बाटो अंगालेका माओवादीहरु ले जातिगत अधिकारका मामिलामा उपेक्षित जनजातिहरुलाई अधिकारसम्पन्न पार्न जातिगत स्वसासनको अवधारणालाई निकै चर्चित बनाए । माओवादी क्रान्तिको उठान नै पश्चिम नेपालको मगर जातिहरु बहुल भएको रोल्पा ,रुकुम जस्ता जिल्लाहरुबाट भएको तथा माओवादी क्रान्तिमा स्थानीय दलित र मगरहरुको नै माओवादी मिलिसियामा अत्यधिक सहभागिता रहेको सन्दर्भमा समेत , सम्पन्न क्रान्तिले जनजातिका थुप्रै अपेक्षाहरुको सम्बोधन गर्नु पर्ने अपेक्षा गरिनेछ। अर्को तिर नेपाली जतिगत बनोटको वास्तविकताका बारेमा २५० वर्ष अघिको गोर्खा राज्यको एकीकरण अभियान र त्यसले सिर्जना गरेको एक जाति , एक धर्म , एक भाषा र एक राज्यको परम्परित अवधारणालाई वर्तमानको समय सन्दर्भमा अनुकूल हुनेगरी पुनर्परिभाषित र पुनर्संरचना गर्नु पर्ने कुराका बारेमा माओवादी बाहेक अरु पार्टि वृत्त भित्र पनि पर्याप्त श्वरहरु उठिरहेकै हुन पछिल्ला वर्षहरुमा ।
राजनैतिक पार्टिहरुले जातिगत अधिकारका कुराहरुलाई र तत् तत् जातिका संघिय प्रदेश खडा गर्ने र तिनिहरुलाई स्वसासन र आत्मनिर्यका अधिकारहरु समेत प्रदान गर्ने जुन कुराहरु गरिरहेको पाइन्छ , त्यो कुराका बारेमा धेरै बहस र चर्चाको खाँचो पर्छ । तर परिवर्तित नेपालका सन्दर्भमा कसरी जातिगत बनोटका आधारमा राज्यलाई पुनर्गठन गरिने होला र कसरी यो सानो मुलुक र यसका स-साना जाति समूहलाई न्यायपूर्ण रुपमा राज्य संयन्त्र भित्र समावेसी लोकतन्त्रको अनुभूति हुने गरी स्थान निश्चित गर्न सकिन्छ होला त्यो कुराले पनि गम्भीर रुपमा सोच्न र कार्य गर्न अह्राउनेछ ,यसका सम्बन्धित पक्षहरुलाई । किनभने नेपाल भौगोलिक रुपमा एउटा सानो मुलुक हो र यहाँ ७० भन्दा बढी विविध जातका मानिसहरु बसोवास गर्ने गरेतापनि सबै भन्दा ठूलो जाति समूहको हिस्सा नेपालको कूल जनसंख्यामा लगभग १६% मात्र छ भने कूल जनसंख्याको १% भन्दा बढी हिस्सा भएका मुख्य जातहरु जम्मा १८ ( कूल जनसंख्याको ८१%) वटा मात्र छन भने बाँकि ५० भन्दा बढी जातिहरुको संख्या कूल जनसंख्या भित्र १% भन्दा न्यून देखिन्छ । यी १% भन्दा कमको संख्यामा रहेका ५० भन्दा बढी जातिहरुले कूल जनसंख्याको लगभग १९% जति ओगटेको पाइन्छ। नेपालका जातिहरुको कुरा गर्दा, निस्चित जिल्लाहरुबाहेक कहीँ पनि एउटै जाति ५०% भन्दा बढीको संख्यात्मक बहुमतमा रहेको पाईँदैनन । अब एकपल्ट तलको तालिकामा हेरौँ :

१ नेपालका मुख्य जातिहरुको संख्या र प्रतिशत ( १% भन्दा बढीको संख्या भएका जातिहरू) र ६ वर्ष भन्दा माथिको जनसंख्या साक्षरता प्रतिशतमा ।


जात जनसंख्या कूल जनसंख्यामा % साक्षरता %
क्षत्री ३५९३४९६ १५़ .८०%
६० .११
बाहुन २८९६४७७ १२ . ७४% ७४ . ९०
मगर १६२२४२१ ७ . १४% ५५ . ९०
थारु १५३३८७९ ६ . ७५% ४७ . १२
तामाङ १२८२३०४ ५ . ६४% ४५ . ०४
नेवार १२४५२३२ ५ . ४८% ७१ . २२
मुसलमान ९७१०५६ ४ . २७% ३४ . ७२
कामी ८९५९५४ ३ . ९४% ४१ . २७
यादव ८९५४२३ ३ . ९४% ४० . ८३
राई ६३५१५१ २ . ७९% ५८ . १९
गुरूङ् ५४३५७१ २ . ३९% ५९ . ७९
दमाई ३९०३०५ १ . ७२% ४३ . ५३
लिम्बू ३५९३७९ १ . ५८% ५८ . १२
ठकूरी ३३४१२० १ .४७% ६३ . ३२
सार्की ३१८९८९ १ . ४०% ३८ . ३३
तेली ३०४५३६ १ . ३४% ५१ . ४२
चमार,हरिजन २६९६६१ १ . १९% १९ . २४
कोइरी २५१२७४ १ . ११% ४३ . ८८
कूल ८०.६९% राष्ट्रिय औषत ५३.७३%


बाहुन र नेवार साक्षरता प्रतिशत मात्र ७० % भन्दा बढी ।

यो तथ्यांकाका आधारमा बँकि ५० भन्दा बढी स साना जातिहरुको कूल जनसंख्यामा लगभग १९..३१% योगदान देखिन आउँछ ।

२ यसैगरी वर्तमान नेपालका मुख्य जिल्लाहरु जहाँ ४०% भन्दा बढी एउटा मात्र जातिको बसोवास रहेको छ ती जिल्लाहरूमा तत् तत् जातिहरु त्यहाँका single largest जातहरु हुन ,तिनीहरु यस प्रकार छन :

१ क्षत्री : (दार्चुला ५९ २),डढेलधुरा ( ५१ ३), बैतडी (४८ १) , अछाम(५३ २), डोटी (५२ ७) ,बझाङ (६३ ९) ,बाजुरा (५५ ५), मुगु (४४ ३ ), हुम्ला ( ४३ ८),
डोल्पा (४३ ९ ) ,जुम्ला ( ६३ १) ,रुकुम ( ५८ ४) ,सल्यान ( ५० २) --- १३ जिल्ला
२ तामाङ : रसुवा ( ६३ ७) , मकवानपुर (४७ ३) , सिन्धुपाल्चोक ( ३९ ५), नुवाकोट ( ३८ ५)
३ मगर : रोल्पा (४३ ८ ) , पाल्पा ( ५० ९) , म्याग्दि ( ५० ८) ,
४ थारू : बर्दिया ( ५२ ६), कैलाली ( ४३ ७)
५ लिम्बु : ताप्लेजुङ ( ४१ ८ ) , पाँचथर ( ४० ३)
६ गुरुङ : मुस्ताङ ( ४५ २) , मनाङ ( ७५ २) ---( जनसंख्याका हिसाबले नेपालका सबैभन्दा साना दुई जिल्लाहरु)।
७ नेवार : भक्तपुर ( ५५ ९), लितपुर (४० ५)

३ त्यसैगरी कुन जिल्लामा कुन जाति सबैभन्दा ठूलो समूह हो त ? :

जाति जिल्लासंख्या जिल्लाहरु
बाहुन १० झापा,मोरङ, चितवन,श्याङजा ,कास्की, पर्वत,गुल्मि,रुपन्देही,अर्घाखाँची र कालिकोट
क्षत्री २१ ओखलढुङ्गा,उदयपुर,रामेछाप,दोलखा,रुकुम,सल्यान,सुर्खेत,दैलेख,जाजरकोट,जुम्ला,मुगु,हुम्ला,डोल्पा,बाजुरा,बझाङ,अछाम,डोटी, कञ्चनपुर,डडेलधुरा,बैतडी, र दार्चुला
नेवार ३ काठमाण्डु,ललितपुर र भक्तपुर
लिम्बू ३ ताप्लेजुङ,पाँचथर र तेह्रथुम
राई ६ इलाम,धनकुटा,संखुवासभा,भोजपुर,सोलोखुम्बु र खोटाङ
गुरुङ ४ गोर्खा,मनाङ,लमजुङ र मुस्ताङ
मगर ७ तनहु,बाग्लुङ,म्याग्दि,पाल्पा नवलपरासी,प्युठान र रोल्पा
तामाङ ७ सिन्धुली,नुवाकोट,रसुवा,धादिङ,मकवानपुर,सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक
थारु ४ सुनसरी, दाङ, बर्दिया,कैलाली
यादव ५ सप्तरी,सिराहा,धनुषा,महोत्तरी र सर्लाही
मुसलमान ५ रौतहट,बारा,पर्सा,कपिलबस्तु र बाँके


स्रोत : के त वि ( जनगणना सन् २००१ ) , सि आइ ए फ्याक्टबुक र विकिपेडिया ।

उपर्युक्त विवरणहरु केवल नेपाल राज्यको जटिल जातिगत बनोट र संरचनालाई एक झलकमा देखाउनका लगि गरिएको हो । यसबाट के देखिन्छ भने केही अपवाद भौगोलिक इकाईहरुलाई छोड्दा सिङ्गो नेपाल,बसोवासको दृष्टिकोणले जातीय रुपमा अति नै मिश्रित खालको देखापर्छ। एउटा मात्र जात विशेषको ५०% भन्दा बढी बसोवास भएका जिल्लाहरु नेपालमा जम्मा १३ वटा मात्र छन र यी मध्ये पश्चिम नेपालका महाकाली, कर्णाली,राप्ति र भेरी अञ्चलका ९ वटा जिल्लाहरु जसलाई नेपाल कै अति पिछडिएका जिल्लाहरुमा गणना गर्ने गरिन्छ, तिनिहरु अप्रत्यासित रुपमा देशको वर्तमान सत्ता संरचनामा लाभ प्राप्त जाति मानिने खस क्षत्रीहरुको अत्यधिक बहुमतले बसोवास गरेको जिल्लाको रुपमा देखिएका छन ।

यसले अर्को तथ्य पनि उजागर गर्छ त्यो के भने , हालैका वर्षहरुमा जातिगत संवेदनसिलतालाई जसरी बिभिन्न राजनैतिक पक्षहरुले उराल्ने काम गरेका छन र आँफू खुसी जुन किसिमले बिभिन्न जातिका लागि भनी प्रदेशहरु तोक्ने काम गरिदिएका छन त्यो कार्य केवल पपुलिष्ट बन्ने चाल मात्र देखापर्छ र यो शैलिले ती तथाकथित प्रदेशहरुमा बसोवास गर्ने जातिहरुको यथार्थ तथ्यांक र स्थितिप्रति पनि न्याय गर्दैन । उदाहरणका लागि : माओवादीहरुले भन्ने गरेको थारुवान, तमुवान, किराँत आदि प्रदेशहरुको विभाजन जुन खाले क्षेत्रिय अवधारणामा उभिएको छ ,त्यो जिल्लागत रुपमा जातीय वास्तविकताको अनुकूल देखिन्न । किनभने निश्चित जातिहरु बाहेक अहिलेको नेपालको जनसंख्याको स्थिति अत्यन्त मिश्रित खालको छ , बाहुन, क्षत्री , कामी ,दमाई ,सार्की जस्ता जातिहरु सम्पूर्ण नेपालभरि छरिएर बसोवास गरेको पाइन्छ भने तराईका जिल्लाहरुमा पनि तराईका रैथाने वासिन्दाहरु नै बहुमतको स्थितिमा रहेको देखिन्न , कैलाली र बर्दियाको थारु बहुल अपवादलाई छाडेर। काठमाण्डुको जनसंख्यालाई नै विचार गरौँ , नेवार जातिको प्रदेशको रुपमा देखिनु पर्ने यो जिल्लाको वर्तमान तथ्यांक हेर्दा लगभग ४०% बाहुन, क्षत्रीहरुको र ३०% नेवारहरुको जनसंख्यात्मक स्थिति त्यहाँ देखिन पुग्छ । गुरुङहरुको अत्यधिक बहुमत भएको भनिने लमजुङ जिल्लामा बाहुन, क्षत्री ३१% र गुरुङ ३१ % लगभग उस्तै संख्यात्मक स्वरुपमा छन भने कास्कि ,स्याङ्जा र पर्वत बाहुन ,क्षत्रीहरुको संख्यात्मक स्थिति अत्यधिक देखिन्छ, जसले गर्दा माओवादीले 'तमुवान' जिल्ला दावी गरिएका कास्की, श्याङ्जा र पर्वतको मुख्य जातहरूको जातीय संरचना तल हेरौँ ।


कास्कि बाहुन ३०.२% गुरुङ १८.१% क्षत्री
१४.७% कामी
६.९%
श्याङ्जा बाहुन
३२.९% मगर २१.२% क्षत्री
११.२% गुरुङ
१०.०%
पर्वत बाहुन ३८.५% क्षत्री
१६.० % मगर
१०.७ % कामी
७.५ %



नेपालका जातिहरू यही ढंगले छ्यासमिस् भई छरिएको वा मिश्रित रुपमा समाजमा संश्लिष्ट बनेको तस्वीर केही अपवाद बाहेक प्रष्ट देखिन्छ।
क्षेत्रगत आधारमा फलानो जिल्लामा फलानो जातिको बहुमत छ भनेर गरिने प्रादेसिक बिभाजन वैज्ञानिक हुन नसक्ने कुरा माथिको विवरणबाट देखिन आउँछ ।
अब प्रश्न उठ्छ कतिपय पक्षबाट उठाउने गरिएको जातीय स्वशासन र ती जातीय प्रदेशहरुले आत्म निर्णयको अधिकार समेत पाउनु पर्छ भन्ने कुराको एकदमै सर्वमान्य आधार के हो त ?

स्थान तोकेर वा छुट्टाएर जातिगत मुद्दाहरुलाई निरुपण गर्न सकिने स्थिति नेपालमा छैन किनभने कुनै पनि स्थानमा सबै अल्पमतमा परेका जातिहरुलाई मिलायो भने तिनीहरु नै अत्यधिक बहुमतको स्थितिमा देखिने जातिय जटिलता हाम्रो देशको तथ्यांकले प्रमाणित गर्छ। अनि अर्को तिर जनसंख्याको ५०% भन्दा बढी रहेको महिलाहरुको लागि र १२ -१४% को संख्यामा रहेका कथित दलितहरुको लागि कसरी अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरिने हो । के हो क्षेत्र छुट्टाएर सम्बव हुने कुरा हो ? सँधै पहाडिया हैकमका विरूद्ध आवाज बोकेका तराईया आवाजको सुनुवाई कुन ढंगले गरिने हो नया नेपालका लागि पानाहरु कोर्दा , त्यो पनि जटिल नै विषय हुन सक्छ। ती तराईवासी जुन नेपाली त हुन तर नेपाली सेनामा जागिर खाने हेसियत राख्दैनन;ती तराईवासी जसले नागरिकता पाएका छैनन तर नागरिकता बाँड्ने अभियान चल्यो भने तिनले भन्दा भारतीयहरूले त्यस्को लाभ लिने निश्चित जस्तै छ, कहाँ छ राजनीति बाहेक त्यो समस्याको निरुपण गर्ने औजार? त्यसैले पहाडिया केही जाति र जनजातिको तुष्टिकरणमा , तराई फेरि उपेक्षित हुने हो कि भन्ने भन्ने डर तराईयाहरुमा घर गरी बसेकै छ अद्यपि ।

फेरि जातीय संघ वा प्रदेशहरुलाई आत्म निर्णयको अधिकार पनि दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेकै छन । जातीय प्रदेश निर्माण गर्ने विषय नै यति जटिल रहेको सन्दर्भमा ती स साना भुरे प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्णयको ( मेरो बुझाइमा चाहेको बेला संघबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा आँफूलाई घोषणा गर्न सकिने ) अधिकार समेत दिने कुराको आवाज बेसरी उरालिएको छ , निश्चित राजनैतिक वृत्त भित्र ।

त्यसैले तथ्यांकको यो कसीमा भिन्न जातहरुको वास्तविक स्वरूपलाई केलाउँदा यो जातिगत प्रादेशिकताको धारणालाई राजनीतिक नारामा व्यक्त गरिए जस्तै सजिलो रूपमा समाधान गरिदेखाउनु फलामको च्यूरा हुनेछ । अझ जनवादी केन्द्रियताको राजनीतिक मान्यतामा चल्ने राजनीतिको वर्चस्व नेपालमा स्थापित हुन पुग्यो भने त झन कस्तो संघीय शासन र आत्मनिर्णयको कुरा सम्बन्धितहरुले प्राप्त गर्ने हुन भन्न गाह्रो छ । किनभने संविधानमा संघीय शासन र आत्मनिर्णयका कुराहरुको प्रत्याभूतिको कुरा गरिएपनि कम्युनिष्ट सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र अरु मुलुकका संघीय प्रान्तहरुले आत्मनिर्णयको फल लिई स्वतन्त्र हुन भने कम्युनिष्ट शासनको अन्त्य पर्खनु परेको थियो । कम्युनिष्ट नेतृत्व र संविधानले जतिसुकै अलग अलग जातिहरुको अलग अलग राज्यवादको अमूर्त कल्पनाको भूस्वर्ग पस्केको भएता पनि त्यो कुरा कम्युनिष्ट शासन अवधिमा सम्भव नहुनुले नै पछिल्ला उदार राजनैतिक शासनका वर्षहरुले ती मुलुकहरूमा रक्तरंजित हुनुपर्ने दूर्भाग्य भोग्नु परेको हो ।
लेनिनको कम्युनिष्ट क्रान्तिले जतिय आत्मनिरणयका कुरा गरेपनि त्यस्को फल कतै कसैलाई दिएन केवल नारा मै सीमित रह्यो वा राख्यो । पछि स्टालिनको समयमा पुग्दा सम्म भने रुसी जातिमा शक्ति केन्द्रीयताको रसियाली सिद्दान्तले रुसी जातका मान्छेहरूलाई ठोस योजना सहित अन्य जनजाति बहुल राज्यहरूमा बसाईँ सराइ गराई तत् तत् ठाऊँमा रुसी जातिय जनसंख्याको वर्चस्व कायम गर्नु पर्छ भन्ने नीतिलाई राम्ररी नै लागू गरिसकेको थियो । जब १९९० यता कम्युनिष्ट सोभियत संघमा पहिरो आयो , अनि यसरी बलजफति राज्यले थोपरिदिएका रुसी जातिका मान्छेहरू माथि क्षेत्रियतावादको आक्रमणको कोकोहोलो मचियो । जातीय दङ्गा र आन्तरिक युद्दहरूको धङधङी चेच्न्या, नगोर्नो काराबाख, युक्रेन, जर्जिया, बाल्टिक राज्यहरू र मध्य एशियाली राष्ट्रहरु अनि पूर्व युगोस्लाभिया र चेकस्लोभाकियाका अवशेषहरूले अद्यापि भोगिरहेका छन । स्टालिनवादले चेचन्यामा चेच्न्याली मुसलमानहरुलाई अल्पमतमा पार्न राज्य यन्त्र प्रयोग गर्दा के भयो र भइरहेको छ ,समाचार हेर्नेले पनि थोरबहुत थाहा पाएकै छन ।
सिद्दान्तमा घोकाइदिएर र संविधानमा लेखिदिएर कोही शक्तिसम्पन्न हुन्थे भने , अलिखित बेलायती संविधान भन्दा सोभियत संविधानले वैयक्तिक र जातीय स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी सयौँ गूणा गरेको थियो , तर के उपभोग सम्भव थियो र भयो ? कोरा विचार र नीतिले समस्यालाई देखाउला तर समाधान पाउन त उचित र दिगो अवलम्बन चाहिन्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा भूमिपुत्र को हो र थियो भन्ने अतीत खोतल्दा पनि किरात, नेवार आदिको वंशवादी फेहरिस्तले दर्शाउने कुरा भन्दा पर पुग्न सकिने केही आधार छैन। सिनो-तिब्बत –बर्मेली मूलका मान्छेहरूको तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो नेपाल प्रवेश र पछि आर्य एवं द्रविड हरूको नेपाल आगमनलाई सिरफिरे इतिहासकारका आँकडामा जोखेर को पहिला आएको थियो र कसले पहिला फल देखेको थियो त्यसैले टिपेर खान पाउनु पर्छ भन्ने कुरा न्याय हो र ? कुन हो मानव इतिहासको त्यो साँध जहाँबाट ‘तिमी’ र ‘म’ को भिन्नता जातीय नाक नक्साको कसीमा राखेर देशमा नया आरोपण थाल्नु परेको छ ?
यस सन्दर्भमा माओवादी नेता देव गुरुङको एउटा भनाइ झल्याँस्स आयो मनमा । उनले कहीँ भनेका रहेछन " अहिले सम्मको राज्य संरचनामा तल परेका जातलाई राज्य संचालनमा माथि ल्याएर माथि रहेकालाई तल पार्नु नै जातीय न्याय हो " । यस्तो कुराले न्याय बढाउने हो कि अर्को अन्यायको शुरूवात गर्ने हो ? मैले बुझ्न सकिन । यो जातीय न्यायको सिद्दान्त भयो कि 'बदलावाद' भयो ? तल परेकालाई उठाउन पर्छ तर यसको विपरित तर कोही उभिइरहेको छ भने गएर पल्टाइदिनु पर्छ भन्ने विचारले न्यायको दैलो ऊघार्दैन ।
नेपालमा जात छन , सत्य कुरा हो । तर विशुद्द पकेट एरिया छन र ती पकेटहरूलाई भिन्ना भिन्नै बाँडेर खान दिएपछि समस्याको समाधान भइहाल्छ भन्नेहरू कहाँ उभिएर कुन आकाशतर्फ ऊफ्रिएका छन , तिनैले जानून। नेपालमा कुनै भौगोलिक खण्ड कुनै जाको एकल क्षेत्र छ भन्नेले तथ्यांकमा आँखा गाडोस् ।

जातिगत , क्षेत्रगत , वर्गीय संवेदनशिलता र आकांक्षाहरुको तुष्टीकरण त्यति सहज नभए पनि , अधिकतमरुपमा सबै पक्षहरुको आवाजले स्थान पाउनु पर्ने कुरामा र सबैका अधिकार हरू सुरक्षित हुन पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुनु हुँदैन ,तर यी सबै विषय हरुलाई समावेस गरी सबैका आकांक्षाहरुलाई संबोधन गर्ने समावेसी लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको मूलआधार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालि नै हुनसक्छ जहाँ बहुमतले अल्पमत माथि बलमिचाईँ नगरोस् र सबैका अपेक्षाहरुको यथासक्य सम्बोधन हुन सकोस् । जातियताको सवाल निरूपण होवस् तर कसरी ? म विज्ञ हैन र तथाकथित नेपाली विज्ञहरुले, जातिवादी नेता र भोटवादी नेताहरूले दिएको वा दिनसक्ने व्यवहारिक खाका त मैले कतै देखेको छैन र पढेको छैन । केवल ‘बाहुनवाद’ ‘बाहुनतान्त्रिक’ पथमाथिको चाबुक प्रहारको हूंकार मात्र सुनेको छु । समस्या छन र गाळिले ती समाधान अवश्य नै नहोलान तर खै त गर्नु पर्ने कुराको अवधारणा निकालेको ? हुन्छ वा सकिन्छ भने अब जातभातवाद भन्दा माथिको गैरजातिवादी नेपालवादमा जाऔँ हैनभने ठिकै छ सबैलाई सुहाउँदा र मिल्दा साइजका जातजातका
स-साना नयाँ नेपालरूपी चल्लाहरू कोरलौँ ।