जातिवाद , वर्गवाद कि नेपालवाद ?

म यस हप्ताभरि प्रकाशित भएका नेपाली अखबारहरूका web संस्करण माथि आँखा
डुलाएर हेरिरहेको छु । साइबर संस्करणमा शब्द अनि तस्वीरहरू आगोका
लप्काहरू ओकलिरहेका रुपमा छापिइरहेको देखेको छु र पढेको छु । लोकतन्त्रको
यो महाजात्रमा मेला भरेर पुण्यको भारी घर लैजान तल्लीन मान्छेहरू ,
हिउँदको यो कठ्याङ्ग्रो जाडोमा टायर अनि सग्ला गुड्दै गरेका गाडीहरु
समेतलाई दाउरा सदृश बालेर आगो ताप्ने महोत्सवमा सामेल भएका छन । अब
नेपालगञ्ज र सप्तरीमा मात्र हैन , हिउँदे शितलहर विरुद्दको यो दावानल
हामीले नेपालभरि क्षणभरमै प्रचार गरिरहेका हुनेछौँ । हुनपनि हरेक ६ ६
महिनामा एउटा आन्दोलन नगरी नबस्ने हामी नेपालीलाई गएको वैशाख यता केही
पनि नहुनुले उद्दीग्न बनाएको हुनुपर्छ । हिउँद फूर्सदको याम हो र
फूर्सदमा 'स्फूरण" को बाली फूर्छ । स्फूरणले नया 'आइडिया' दिन्छ अनि
त्यस्को अवतरण र रुपान्तरण सडक, गाडी , भित्ता अनि अरुको सम्पत्तिमाथि
निशुल्क गर्न पाइने भएपछि किन नगर्ने त ?
अर्काको बल्छिका मद्दतले अर्काकै खोलामा आफ्नो थोरै समय खर्चेर भरपूर
'स्याडिष्ट' नशा र स्वादका सालमनहरू फेला पार्ने रहर लागेर सबै सडक झरे त
के नै नौलो भयो त ?

मान्छे स्वतन्त्र बन्न आतुर हुनु स्वाभाविक हो ; मानव स्वाभावमा
स्वतन्त्रता प्रतिको त्यो चाह अथाह छ । व्यक्ति निर्वन्ध स्वतन्त्रता
सदुपयोग गर्न जसरी व्यग्र बन्छ , उसले सचेत भएर अरूका स्वतन्त्र
अधिकारहरूको निर्वाध उपयोगको सीमा अतिक्रमण गर्न पुग्ने सम्भावना पनि
त्यत्तिकै टड्कारो रुपमा अघि आउन सक्छ । सोच्नु पर्ने हो अधिकार र
कर्तव्य वीचको त्यो सन्तुलनका बारेमा , मान्छेले । तर रिसको झोँकमा वेद,
कुरान, त्रिपिटक वा बाइबल कस्ले नै पढ्छ र ?

टायर बालेका दृश्य संगै उड्दो कालो धूवाँका मुश्लाहरूमा हाम्रो अदम्य
लोकतन्त्र यात्रा अन्तरिक्ष तर्फको दिशामा उर्लिएको हो कि भन्ने भान
परेको देखिन्छ। नेपालगञ्ज र सप्तरीले नेपालको वर्तमान सफर कुन एजेण्डा
बोकेर कतातिर गतिमान हुने हुन नेपाली मानसपटललाई झक्झकाएका छन । के यी
घटनाहरू शुरुवात मात्र हुन वा के नहुनु पर्ने छिटपुट बाछिट्टा मात्र हुन
र समय क्रममा हराएर बिलीन हुने छन त ? प्रश्नहरू छन तर जवाफ बिहीन।
नेपाल क्षेत्रफलका हिसाबले सानो मुलुक हैन विश्वमानचित्रमा न त
जनसंख्याका हिसाबले नै । यो मुलुक साना र ठूला मुलुकहरूका तुलनामा मझौला
आकारमा दुवै मापदण्डको कसीमा उभिएको छ । मुलुकको इतिहास सम्पदा अनि अरु
केही विशेषताका कारणले मुलुकले चर्चा पाएको पनि हो कालक्रममा । तर त्यो
पुरातनवाद ठहर्छ अहिलेको समझ र बुझाइमा । बुद्द जन्मे , सीता र जनक
यहीँका थिए, वीर गोर्खाली र सर्वोच्च हिमालको सन्दर्भ तेर्साएर धेरैले
धेरै खाए , कुम्लाए हालैका दिनहरू सम्म पनि । तर वास्तविकता के थियो थाहा
छैन । बुद्द केवल जन्मे कपिलबस्तुमा तर त्यो कालमा त्यो कपिलबस्तु यता
नेपालमा थियो कि उता भारतमा त्यसले स्वयं भन्दैन तर बुद्दले कर्मभूमी
उतैलाई बनाए, वास्तविकता हो त्यो । हामी केवल बुद्दु मात्र बन्ने
हैसियतका भएपछि बुद्द कता जन्मे भन्ने विवादमा हराउनु महाबुद्दूपन मात्र
त होला । हिमालले शेर्पा भरियाको केही जोहो गरिदिए पनि तिनीहरूलाई बलीया
भरियाको हैसियतबाट माथि उठाएको हैन क्यारे ! अनि के लछारे सीता , जनक र
बुद्दले जब बुद्दको शान्तिको सट्टा अर्काको लागि प्रयोग भएर टाउको एक
छप्कामा खुकुरीले छिनाउने वीरको गरिमामा दरिएर विदेशी जागिरमा बिक्ने
मान्छे बन्नुमा हामीले आफ्नो सफलता देख्ने भएपछि ? शान्तिका अनुयायी
बुद्दवादी हामी पाखण्डको अशान्ति रटमा ज्ञानको धज्जी उडाउन मदमस्त छौँ र
आ-आँफैको काटमारमा सफलता खोज्न मग्न छौँ । किन चाहियो जनक र सीताको
सम्झना , तिनको ज्ञान ( मलाई थाहा छैन के ज्ञान दिया हुन कुन्नि , फेरि
यताको कुरा गर्दा बाहुनवादी भइएला। माफ गर्नुस बाहुन त म जन्मदा नै थिएँ
म इच्छाले भएको हैन !)ले मेरो राजनीतिमा भोट ( यसैका लागि राजनीति हुने
हो !)बढ्ने पनि हैन क्यारे !

कति फर्किने अतीत तर्फ ? कुन जमानाको अतीतमा फर्केपछि मैले मेरो वास्तविक
जातीय परिचय फेला पार्न सक्छु? के म बोक्रे युगमा फर्कियौँ , जहाँ पुगेर
समग्र मानवताको एकल साझा अतीत फेला पर्छ- नियाण्डथ्रल र रामपिथेकस युगमा
? जहाँ म नेवार, बाहुन ,गुरुङ वा यस्तै जातिवादको धारणा भन्दा पर पुगेको
हुन्छु। कुन मान्छेको समुदाय युगको कुन निश्चित समयमा वा त्यो भन्दा
पहिला के धर्म मान्दथ्यो वा के भाषा बोल्दथ्यो त्यो कुरालाई 'U'टर्न गरी
फर्काए पछि इतिहासमा एउटा समूहले अर्को माथि गरेको ज्यादतिको अन्त्य हुने
नै हो त ? इतिहासको कुन आधार विन्दुलाई मानेर मैले त्यसपछिका
परिवर्तनहरूलाई ज्यादति मानूँ र संशोधन खोजूँ?


मुसलमान अरबहरू व्यापारीको भेषमा धर्मप्रचार गर्न इण्डोनेशिया र मलेशिया
पुगे र त्यहाँका उदार जीवन शैलिका Austro-Polynesian जातिका मलेहरूलाई
मुसलमानमा धर्मान्तरण गरे , धर्म परिवर्तन भयो तर तिनीहरुले खै कतै अतीत
तर्फ फर्केर आफ्नो परिचय किताबमा खोजेनन। फ्रेञ्च र अंग्रेजी भाषी
अफ्रिकन कालाहरू आफ्ना अधिकार खोज्न खै आफ्नो १ सय वर्ष पुरानो भाषिक ,
जातिगत अनि धार्मिक पहिचान तर्फ लागेनन बरू समग्र कालाहरूले पढ्न ,लेख्न,
योग्य बन्न र योग्यता अनुसारका मौका र अवसर लिन सक्नु पर्छ भन्ने कुरालाई
खोज्नमा लागे । धर्म माने त्यो व्यक्तिको रहर हो , समाजले दखल दिएर अनि
जातिवादका राजनैतिक एजेण्डा बोक्दा जातिगत उन्नमुक्ति हुन्न बरू त्यसले
बन्धनमा बाँध्छ व्यक्ति र समाज दुवैलाई ।

नेपालमा चलेको बाहुनवादी विरोधी प्रलाप बोल्नेहरूले जनजातिवादको आधारमा
'थरवादी' राजनीति गरेका हैनन ? जनसंख्याको क्रमश : १६, १२, र५ प्रतिशत
हिस्सा ओगट्ने बाहुन, क्षत्री र नेवारहरू राज्य संयन्त्रका सबैभन्दा बढी
हिस्सामा छाएका छन । प्रतिशतका आधारमा ठकूरी, राणा र नेवारहरूको बोलवाला
राज्यको संयन्त्रमा सबैभन्दा ठूला stakeholder का रुपमा छ । जनजातिहरूको
लाहुरे विभागमा हङकङ देखि यु के सम्म पूर्ववाद, पश्चिमवाद , गुरुङवाद,
राईवाद लिम्बुवाद आदिको वर्चस्व कति छ भोग्नेले जानून। नेवार भित्र
ज्यापू र गैर ज्यापूवादको प्रताडना पनि तिन्ले जानेकै छन । मधिशेको मसिहा
ठान्नेहरूले थारू रैथानेको आन्दोलन गरिरहेका छन कि हिन्दी भाषालाई स्थान
दिने आन्दोलन गरिरहेका थिए र छन , देखे भोगेकै हो ।

आग्रह यत्ति हो , जातिवादको तुष्टिकरण गर्नु भन्दा अहिले सम्म राज्यको
अवसरबाट बञ्चित गरिएका जुनसुकै जाति र क्षेत्रले प्रथामिकता प्राप्त
गरून , त्यत्ति हो ।

जातिवादका अन्तर्राष्ट्रीय उदाहरण उद्दरण गर्ने हरुले यो कुरा बुझ्न
जरूरी छ कि , १०० वटा थर र उपथर रूपी राज्यवादको उदाहरण संसारमा कतै
मिल्दैन । तुत्सी र हुतुका रुवाण्डाली उदाहरण देखि सिया कुर्द र सुन्नीका
उदाहरण पस्कने हरूले नेपाललाई मंगोल, आर्य र द्रवीड लाइनमा राज्य पस्किन
एजेण्डा अघि सारेका भए ठीकै हो , हैन भने नेपालमा यो तर लाग्ने विषय हैन
। तथ्यमा आँखा गाडौँ सबै त्यहीँ फेला पर्छ ॥



अनि बुर्जुवा र प्रोलिटेरियटको वर्गमात्र समाजमा देख्नेहरु किन आज
जातिवादको खेतीमा अघि बढेका ? गरीब अनि अवसरबाट बञ्चितहरूका लागि मुद्दा
उठाएर तिनको भलो गरिदिने महान कर्म गरिदिए देश, समाज र व्यक्ति सबैको
उत्थान हुन्न र ? सबै जातका अवसरविहीन हरूलाई अवसर दिन सके समाज उठ्दैन र
? जातको पोल्टामा देशलाई सुम्पँदा ती जात भित्रका सामन्तहरूकै हितचिन्तन
गरिदिएको हुँदैन र ? त्यसैले जातिवादको खेती गरी जातिभित्रका सामन्तहरूको
हितचिन्तन भन्दा देशका गरीब र अवसरबिहीनहरू लाई अधिकार दियौँ । २ करोड ८०
लाख मान्छेहरूको मुलुक ,१०० वटा जाति र भाषा अनि सबै जातिका स्वायत्त अनि
जातीय आत्मनिर्णयका अधिकारले सुसम्पन्न आ-आफ्ना राज्यहरू, सबै जातजाति
हरू का लागि प्रचूर न्याय र अवसर अनि एक अक्षुण्ण र सबल नेपाल , के यो
सबै अपेक्षा हजम हुने खालको भयो र ? अनि फेरि त्यही जातिवादी नजरियाले
हेर्दा 'नेपाल' नाम नै नसुहाउला , झण्डा हिन्दूहरूको जस्तो देखिएला, भाषा
संस्कृतबाट खसेको जस्तो देखिएला । कति धेरै कुरा हरू छन ! परिवर्तन नगरी
नहुने , कहाँबाट शुरू गरी कहाँ अन्त गर्ने ? धेरै कुरा गर्न खोज्दा केही
हुँदैन, फगत कुराहरू मात्र हुन्छन ।

न्याय नै हुने हो भने लेवनानमा धार्मिक लाइनमा राज्यका मुख्य ओहदाहरू
बाँडेर देशले शान्ति पाएको छैन क्यारे ।

त्यसैले एउटा काम गर। गरीब अनि अवसरबिहीनलाई अवसर सुनिश्चित गर॥ अरू
चाहिँदैन पहिला गास ,बास ,कपास नभएकालाई त्यो दिलाउने प्रबन्ध गरिदेऊ अनि
तिम्रो राजनीतिले कसैलाई नडस्ने बनाऊ त्यत्ति भए पुग्छ । म यति बेला
कम्युनिष्ट भएको छु- समाजमा केवल २ वर्ग छन : शोषक, शोषित bourgeois र
proletariat ,अनगिन्त वर्गहरू हैन।

हैन हामीलाई कस्तो लोकतन्त्र चाहिएको हो , हँ ?

देशमा लामो समयदेखि द्वन्द थियो , युद्द वा क्रन्तिको प्रकोप थियो ,
सर्वत्र त्राहीमाम को वातावरण थियो । कुल्चँदा गोबर 'गोबर बम' बनी
पड्किन्छ कि भन्ने स्थिति थियो किनभने जतासुकै सकेटबम , रकेटबम,
बाल्टिनबम ,लाल्टिन बम तथानामका बमहरू पड्किरहेका थिए । देश र देशवासी
दुश्मनको टाउको फुटाउन वा छिनाउन गिर खेल्दै थिए र मानौँ देश र देशवासी
एक आपसका चरम बैरी थिए र बैरीको त्यो राज्यमा विजय पाउनु एक अर्काको महान
ध्येय थियो । यस्तैमा एक चरम महत्वाकांक्षी राजाको उदय हुँदो भयो र त्यही
चरम उन्मादी मादकताको शिकारको कारण अहिले ती राजा 'कोमा'को स्थितिमा
पुगेका छन । आन्दोलन भयो, सफल रह्यो , विपरित कित्तामा देखिएका राजनैतिक
दल र माओवादीहरू एक उद्देश्यका साथ एक ठाउँमा भेटिए र जनतालाई लाग्यो कि
देशमा अब अवश्य केही हुन्छ । स्थायी शान्तिको स्थापना , सामाजिक
रुपान्तरण, सामजिक न्याय र आदि इत्यादि चर्चित मुद्दाहरुमा देशका विविध
राजनैतिक शक्तिहरूको वीचमा मतैक्यता बन्नेछ अनि तिनै देश निर्माण र
जनताको समग्र उत्थानका सर्वसम्मत मुद्दाहरुमा एकमत हुने राजनैतिक सोचले
हण्डर र ठक्कर खाएका अभागी जनता र देशको भाग्यमा नया लेखनीको थालनी
हुनेछ भन्ने ठूलो आशा थियो। आशा अझै ज्यूँका त्यूँ छ तर देश निर्माणको
सोचमा लोकतन्त्रको व्यक्ति र भीडवादी उन्मादका कारण फेरि पनि तुषारो नै
छाउने हो कि भन्ने लक्षणहरू जस्ताको तस्तै छन ।

जब राजाको हैकमवादी सैन्य शासन आयो , मान्छेहरूलाई लाग्यो अब चूपचाप
बस्नु पर्छ र सहनु पर्छ त्यसैले धेरैले त्यसो नै गरे । केही पार्टीहरू ,
नागरिक समाजका अगूवाहरू र यस्तै मान्छेहरुले आन्दोलनको धूनी जगाई रहे र
माओवादी र दल वीचको १२ बूँदे समझौता सहितको सहभागिता पछि आन्दोलनको बाढी
चरम चुलीमा पुग्यो , असम्भवहरू सम्भव देखियो ,जनताले आफ्नो तागत महशूस
गरे र सफलता फेला पर्यो ।


हिजोको स्वेच्छाचारी शासनमा चूपचाप बस्न मन पराउने व्यापारी, जातजाति ,
कर्मचारी, विद्यार्थी अनि हरेक तह वर्ग र तप्काका मान्छेहरू अहिलेको
लोकतन्त्रलाई भरपूर सदुपयोग गर्दै छन । नेपाल बन्द , टायर बालन, रेलिङ
भत्काऊ महोत्सवहरू, आदि प्रतियोगिताहरूको फेरि दिन फर्केको जस्तै लाग्न
थालेको छ ।

माओवादीको चन्दा र धन्दा ब्यारेक बनाएर बसी सराकरी कोषबाट १९ करोड लिएपछि
पनि चलेकै छ । उनीहरुको सरकारले आदेश र फरमान आफ्नो शैलिमा जारी गरेकै छ
र यही शैलिमा पुरानो र नया दुवै सत्ता माथिको माओवादी दावाको भरपूर
प्रमाण सर्वत्र छाएको छ । ठिमी क्याम्पस, पब्लिक युथ, उदयपुर र चितवन
रामपुर क्याम्पस सम्म माओवादी ब्यारेकबाट निस्केका छापामारहरुले हामी के
गर्न सक्छौँ र गरिरहेछौँ भन्ने कुराको प्रमाण , विद्यार्थिका रक्तरंजित
कञ्चट, घुँडा र खुट्टाहरुमा खोपिदिएका छन ।

सरकार सामल तुमल बोकाएर प्रहरीलाई जनताको जीउधन रक्षा गर्ने जिम्मेवारी
दिएर पुलिस चौकी पुनर्स्थापना गर्न गाउँ तर्फ पठाउँदै छ र माओवादीहरु
तिनीहरूलाई लखेट्दै नै छन , मानौ युद्द जारि नै छ माओवादीको नयासत्ताले
पुरानो सत्ताको यो अवशेष चाहेको छैन । समझौता र हस्ताक्षर भएकै छन र
तिनीहरूको हरेक मोर्चाबाट धज्जी उडाइएकै छ । मानौँ सबै कुरा अरुले मानेर
अनि अपनाएर लोकतन्त्र धानिदिनुपर्ने हो , आँफू चाहीँ बीना रोकटोक
उन्मादमा रम्ने र अरूलाई डस्ने टोक्ने जे गर्दा पनि हुने हो।

अनगिन्ति ज्यादतिहरू सुदूर गाऊँबाट शहर अनि राजधानी सम्म आउन र समाचार
बन्न मौकै पाउँदैनन भन्ने कुरा थाहा भएकै कुरा हो। देश खण्ड खण्डका
राज्यवादका प्रलाप रोदन रुँदैछ यस्को समाधानको स्वच्छ खाका लिएर कोही
आएको छैन। केवल जातीय तुष्टीकरणका गीत गाइएको छ र प्रलाप रोइएको छ ।
अस्ति लिम्बुवान बन्द , अब सदभावनाको तराई बन्द, आज नेपालगञ्जमा पहाडी र
मधिशेको जातीय तनावका कारण कर्फ्यू लागेको समाचार आएका छन । भोलि १०० वटा
जाति र भाषा भएको देशका अलग अलग उचित श्वरहरूको पहिचान हुनुपर्छ र सबैले
ठाउँ पाउनु पर्छ बन्दै देशको बचेखुचेको सम्पदालाई आगो लगाएर विरोध जनाउन
ठिक्क परेको एउटा तमाशेको हैसियत बन्न पुगेको छ हाम्रो नेपालको । चारै
तिर आन्दोलित भैरहेका र हरेक कुरालाई आगो लगाई ध्वस्त पर्न ठिक्क परेर
बसेका अन्यायमा परेका आक्रोशित अनुहारहरूको व्यग्र उद्दिग्नता नै हाम्रो
वर्तमानको परिचय हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।

सायद यो भोलिको संविधानसभा चुनाबका लागि रिहर्सल चलिरहेछ । वर्तमानलाई
हेर्ने हो बने भोलिको सम्भावनाक त यसले खिसीमा उडाइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

सबैले भन्थे कि हामीले विगतलाई बिर्सीसक्यौँ। विगत बिर्सिनुको अर्थ हो
हाम्रो विगत त्यति राम्रो रहेन र यसमा सुधार गरी अघि बढ्नेछौँ । तर त्यो
हिजोको चरित्रलाई सुधार नगरी कसरी हामी सुधारिएको भइन्छ ? हिजोका
क्रियाकलापबाट जनता र मुलुक आक्रान्त थियो र त्यो हिजोको भ्रष्टाचारी र
लडभीडवादी संस्कार नै दल र प्रजातन्त्र परिहास बन्नुका पर्याप्त कारणहरू
थिए । लोकतन्त्रको जरामा हाम्रो सांस्कारिक रुपान्तरणको मलजल नभए हामी
हाम्रो दावामा खोटो प्रमाणित हुनु सिबाय केही हासिल हुने छैन ।



सद्भावना नामको पा्र्टी सत्तामा बसेको र एमाले नामको पार्टीको भातृ संगठन
सहित ऊ देशलाई कहीँ आंशिक र कहीँ पूर्ण बन्द गराउन आन्दोलित छ । सबैलाई
थाहा छ यो जारी हुने भनिएको संविधान केवल केही महिना सम्मका लागि हो
त्यसपछि जनताका प्रतिनिधि बसेर बेजोड संविधान बनाउने भनिएकै छ , अहिले
निकाल्न नसकिएका विषयहरुको समाधान त्यतिबेलाको संविधानले, जुन तुलनात्मक
रूपमा स्थायी खालको पनि होला, दिन पनि सक्ला भन्ने तर्फ सदभावनाको विचार
जान नसक्नु पनि उदेक लाग्दो कुरा हो । देसमा एक वर्ष भित्रमा थुप्रै
परिवर्तनहरु रेखाङ्कन गर्ने उथलपुथल हुनेछन यदि सही मानेमा धाँदलीरहित
चुनावका लागि वातावरण तयार गर्न सकेमा अनि जस जसले मेरा पक्षमा जनता छन
बन्ने दावा गरिरहेका छन ती सबेको सक्कली क्षमता जगजाहेर हुने नै छ आगामी
केही महिना भित्र । तसर्थ त्यही मुल कुराका लागि मिलेर वातावरण निर्माण
गर्ने कार्यमा नाना खालाका भाँजो खडा गरेर नेपालका राजनीति वाज र
विचौलियाहरू कुन शक्तिको गोठिमा रुपान्तरण भइरहेका छन बुझ्न गाह्रो अवश्य
नै भएको छ । याद रहोस, जसले जे भनिरहेको हुन्छ र जे को नारा फलाक्दै
हुन्छ सही मानेमा उसको अभिष्ट निष्कर्षमा अर्कै फेला परेका उदाहरण
अनगिन्ति छन ।

हिजो पनि परिवर्तन भएकै हो , परिवर्तन पछिको संक्रमणलाई दोष लगाई पञ्छिन
खोजियो । आज पुन: युगान्तकारी परिवर्तन भएको भनिएको छ तर गाडीलाई
'रिभर्स" गियरमा राखेर उही पुरानो संक्रमणको प्रस्थान विन्दु खोजेर
शुरुवात कै झमेलामा हामी अर्को संक्रमणकाल खोज्न लाग्ने हो र प्रवृत्तिको
त्यही वृत्तमा हराउने हो भने हामी केवल परिवर्तनको कोकोहोलो हाली रहेका
हुनेछौँ , केही हासिल गरिरहेका हुने छैनौँ ।



देशले साँच्चि नै लोकतन्त्रको मुहार फेरेर अघि बढ्ने हो कि भन्ने ठूलो
अभिलाषा सारा देशवासीलाई पलाएको बेला फेरि संक्रमणको अर्को दलदलमा हाम्रो
सवारी अघि बढेकै हो त ?

Peace for peace's sake !

Nepal is experiencing unprecedented and incredible political developments.
Or at least , the much sought after peace is being served to the countrymen.

But the accusations are being hurled on each other's direction and there seems to be a major verbal battle launched to prove who is the best proponent of Republicanism and who is the worst supporter of the defunct Monarchism.

Maoist atrocities are going on and it seems that they are taking a bit too long to make a successful ouch down or they may be already thinking that they are the sole winners of the recently hatched peace process. However,my take is that a negotiation normally ends up with a 'win win for all' situation.

Is the king silently bowing down and out ? Many question but no answers as the king does not speak.

How will be Nepal after the completion of the coming 12 months? .....

What will be the outcome of the constituent assembly election? Will the outcome be unanimously accepted by all sides?

But for the time being let us bask in the present warmth of peaceful days coming back ? but is this 'peace' is real peace or just the first installment of the larger package deal to tempt us? We never know till the Time unfolds itself.

नेपालको जातिगत वास्तविकता र आकांक्षा

सयथरि बाजा ………….. मेरो नेपाल !


अहिले नेपाल र यसको जातिगत संरचना र भोलिका दिनहरुमा परिवर्तित राजनीतिले समाधान गर्नु पर्ने जातीय मागहरुको प्रश्न टड्कारो रुपमा अगाडि ल्याइएको छ ।नेपालको जनसंख्यमा र यसमा विविध जातिहरुको संख्यात्मक स्थिति, परिवर्तित राजनैतिक परिवेशमा शासन र प्रशासनमा विवध जातिहरुको जातिगत प्रतिनिधित्व , जातिगत श्‍वशासन र संघिय राज्यको धारणा र जातिगत आत्मनिर्णयका चर्चित विषयमा सोच्न वाध्य भएँ।

नेपालको संविधान २०४६ले राज्यलाई एउटा बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक राष्ट्रको रुपमा स्वीकारेपनि , संविधानमा नै उल्लिखित नेपाल एक ' हिन्दु अधिराज्य' हो भन्ने व्यवस्थाले संविधान कै अघिल्लो स्वीकारोक्तिलाई खण्डन गरेको देखिन्थ्यो । राजा पृथ्विनारायण शाह कै पालादेखि हिन्दुत्व र नेपाली भाषाको एक राज्यीय एकात्मकताको सिद्दान्तले देशका कथित जनजातिहरु को मौलिक धर्म, संस्कृति र भाषामाथि थिचोमिचो गरिआएको र प्रजातन्त्रले यो एकाधिकारवादी एकराज्यको पूर्वाग्रहपूर्ण अवधारणालाई परिवर्तन गर्दै अलग अलग जातिहरुका लागि न्यायपूर्ण अवसर सुनिस्चित गर्न , देशको शासकीय संरचनालाई नै परिवर्तन गर्दै संघीय राज्यको मोडेल तर्फ जानु उचित हुने कुरा पनि विविध क्षेत्रबाट उठ्न थाले। हिंसात्मक क्रान्तिको बाटो अंगालेका माओवादीहरु ले जातिगत अधिकारका मामिलामा उपेक्षित जनजातिहरुलाई अधिकारसम्पन्न पार्न जातिगत स्वसासनको अवधारणालाई निकै चर्चित बनाए । माओवादी क्रान्तिको उठान नै पश्चिम नेपालको मगर जातिहरु बहुल भएको रोल्पा ,रुकुम जस्ता जिल्लाहरुबाट भएको तथा माओवादी क्रान्तिमा स्थानीय दलित र मगरहरुको नै माओवादी मिलिसियामा अत्यधिक सहभागिता रहेको सन्दर्भमा समेत , सम्पन्न क्रान्तिले जनजातिका थुप्रै अपेक्षाहरुको सम्बोधन गर्नु पर्ने अपेक्षा गरिनेछ। अर्को तिर नेपाली जतिगत बनोटको वास्तविकताका बारेमा २५० वर्ष अघिको गोर्खा राज्यको एकीकरण अभियान र त्यसले सिर्जना गरेको एक जाति , एक धर्म , एक भाषा र एक राज्यको परम्परित अवधारणालाई वर्तमानको समय सन्दर्भमा अनुकूल हुनेगरी पुनर्परिभाषित र पुनर्संरचना गर्नु पर्ने कुराका बारेमा माओवादी बाहेक अरु पार्टि वृत्त भित्र पनि पर्याप्त श्वरहरु उठिरहेकै हुन पछिल्ला वर्षहरुमा ।
राजनैतिक पार्टिहरुले जातिगत अधिकारका कुराहरुलाई र तत् तत् जातिका संघिय प्रदेश खडा गर्ने र तिनिहरुलाई स्वसासन र आत्मनिर्यका अधिकारहरु समेत प्रदान गर्ने जुन कुराहरु गरिरहेको पाइन्छ , त्यो कुराका बारेमा धेरै बहस र चर्चाको खाँचो पर्छ । तर परिवर्तित नेपालका सन्दर्भमा कसरी जातिगत बनोटका आधारमा राज्यलाई पुनर्गठन गरिने होला र कसरी यो सानो मुलुक र यसका स-साना जाति समूहलाई न्यायपूर्ण रुपमा राज्य संयन्त्र भित्र समावेसी लोकतन्त्रको अनुभूति हुने गरी स्थान निश्चित गर्न सकिन्छ होला त्यो कुराले पनि गम्भीर रुपमा सोच्न र कार्य गर्न अह्राउनेछ ,यसका सम्बन्धित पक्षहरुलाई । किनभने नेपाल भौगोलिक रुपमा एउटा सानो मुलुक हो र यहाँ ७० भन्दा बढी विविध जातका मानिसहरु बसोवास गर्ने गरेतापनि सबै भन्दा ठूलो जाति समूहको हिस्सा नेपालको कूल जनसंख्यामा लगभग १६% मात्र छ भने कूल जनसंख्याको १% भन्दा बढी हिस्सा भएका मुख्य जातहरु जम्मा १८ ( कूल जनसंख्याको ८१%) वटा मात्र छन भने बाँकि ५० भन्दा बढी जातिहरुको संख्या कूल जनसंख्या भित्र १% भन्दा न्यून देखिन्छ । यी १% भन्दा कमको संख्यामा रहेका ५० भन्दा बढी जातिहरुले कूल जनसंख्याको लगभग १९% जति ओगटेको पाइन्छ। नेपालका जातिहरुको कुरा गर्दा, निस्चित जिल्लाहरुबाहेक कहीँ पनि एउटै जाति ५०% भन्दा बढीको संख्यात्मक बहुमतमा रहेको पाईँदैनन । अब एकपल्ट तलको तालिकामा हेरौँ :

१ नेपालका मुख्य जातिहरुको संख्या र प्रतिशत ( १% भन्दा बढीको संख्या भएका जातिहरू) र ६ वर्ष भन्दा माथिको जनसंख्या साक्षरता प्रतिशतमा ।


जात जनसंख्या कूल जनसंख्यामा % साक्षरता %
क्षत्री ३५९३४९६ १५़ .८०%
६० .११
बाहुन २८९६४७७ १२ . ७४% ७४ . ९०
मगर १६२२४२१ ७ . १४% ५५ . ९०
थारु १५३३८७९ ६ . ७५% ४७ . १२
तामाङ १२८२३०४ ५ . ६४% ४५ . ०४
नेवार १२४५२३२ ५ . ४८% ७१ . २२
मुसलमान ९७१०५६ ४ . २७% ३४ . ७२
कामी ८९५९५४ ३ . ९४% ४१ . २७
यादव ८९५४२३ ३ . ९४% ४० . ८३
राई ६३५१५१ २ . ७९% ५८ . १९
गुरूङ् ५४३५७१ २ . ३९% ५९ . ७९
दमाई ३९०३०५ १ . ७२% ४३ . ५३
लिम्बू ३५९३७९ १ . ५८% ५८ . १२
ठकूरी ३३४१२० १ .४७% ६३ . ३२
सार्की ३१८९८९ १ . ४०% ३८ . ३३
तेली ३०४५३६ १ . ३४% ५१ . ४२
चमार,हरिजन २६९६६१ १ . १९% १९ . २४
कोइरी २५१२७४ १ . ११% ४३ . ८८
कूल ८०.६९% राष्ट्रिय औषत ५३.७३%


बाहुन र नेवार साक्षरता प्रतिशत मात्र ७० % भन्दा बढी ।

यो तथ्यांकाका आधारमा बँकि ५० भन्दा बढी स साना जातिहरुको कूल जनसंख्यामा लगभग १९..३१% योगदान देखिन आउँछ ।

२ यसैगरी वर्तमान नेपालका मुख्य जिल्लाहरु जहाँ ४०% भन्दा बढी एउटा मात्र जातिको बसोवास रहेको छ ती जिल्लाहरूमा तत् तत् जातिहरु त्यहाँका single largest जातहरु हुन ,तिनीहरु यस प्रकार छन :

१ क्षत्री : (दार्चुला ५९ २),डढेलधुरा ( ५१ ३), बैतडी (४८ १) , अछाम(५३ २), डोटी (५२ ७) ,बझाङ (६३ ९) ,बाजुरा (५५ ५), मुगु (४४ ३ ), हुम्ला ( ४३ ८),
डोल्पा (४३ ९ ) ,जुम्ला ( ६३ १) ,रुकुम ( ५८ ४) ,सल्यान ( ५० २) --- १३ जिल्ला
२ तामाङ : रसुवा ( ६३ ७) , मकवानपुर (४७ ३) , सिन्धुपाल्चोक ( ३९ ५), नुवाकोट ( ३८ ५)
३ मगर : रोल्पा (४३ ८ ) , पाल्पा ( ५० ९) , म्याग्दि ( ५० ८) ,
४ थारू : बर्दिया ( ५२ ६), कैलाली ( ४३ ७)
५ लिम्बु : ताप्लेजुङ ( ४१ ८ ) , पाँचथर ( ४० ३)
६ गुरुङ : मुस्ताङ ( ४५ २) , मनाङ ( ७५ २) ---( जनसंख्याका हिसाबले नेपालका सबैभन्दा साना दुई जिल्लाहरु)।
७ नेवार : भक्तपुर ( ५५ ९), लितपुर (४० ५)

३ त्यसैगरी कुन जिल्लामा कुन जाति सबैभन्दा ठूलो समूह हो त ? :

जाति जिल्लासंख्या जिल्लाहरु
बाहुन १० झापा,मोरङ, चितवन,श्याङजा ,कास्की, पर्वत,गुल्मि,रुपन्देही,अर्घाखाँची र कालिकोट
क्षत्री २१ ओखलढुङ्गा,उदयपुर,रामेछाप,दोलखा,रुकुम,सल्यान,सुर्खेत,दैलेख,जाजरकोट,जुम्ला,मुगु,हुम्ला,डोल्पा,बाजुरा,बझाङ,अछाम,डोटी, कञ्चनपुर,डडेलधुरा,बैतडी, र दार्चुला
नेवार ३ काठमाण्डु,ललितपुर र भक्तपुर
लिम्बू ३ ताप्लेजुङ,पाँचथर र तेह्रथुम
राई ६ इलाम,धनकुटा,संखुवासभा,भोजपुर,सोलोखुम्बु र खोटाङ
गुरुङ ४ गोर्खा,मनाङ,लमजुङ र मुस्ताङ
मगर ७ तनहु,बाग्लुङ,म्याग्दि,पाल्पा नवलपरासी,प्युठान र रोल्पा
तामाङ ७ सिन्धुली,नुवाकोट,रसुवा,धादिङ,मकवानपुर,सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक
थारु ४ सुनसरी, दाङ, बर्दिया,कैलाली
यादव ५ सप्तरी,सिराहा,धनुषा,महोत्तरी र सर्लाही
मुसलमान ५ रौतहट,बारा,पर्सा,कपिलबस्तु र बाँके


स्रोत : के त वि ( जनगणना सन् २००१ ) , सि आइ ए फ्याक्टबुक र विकिपेडिया ।

उपर्युक्त विवरणहरु केवल नेपाल राज्यको जटिल जातिगत बनोट र संरचनालाई एक झलकमा देखाउनका लगि गरिएको हो । यसबाट के देखिन्छ भने केही अपवाद भौगोलिक इकाईहरुलाई छोड्दा सिङ्गो नेपाल,बसोवासको दृष्टिकोणले जातीय रुपमा अति नै मिश्रित खालको देखापर्छ। एउटा मात्र जात विशेषको ५०% भन्दा बढी बसोवास भएका जिल्लाहरु नेपालमा जम्मा १३ वटा मात्र छन र यी मध्ये पश्चिम नेपालका महाकाली, कर्णाली,राप्ति र भेरी अञ्चलका ९ वटा जिल्लाहरु जसलाई नेपाल कै अति पिछडिएका जिल्लाहरुमा गणना गर्ने गरिन्छ, तिनिहरु अप्रत्यासित रुपमा देशको वर्तमान सत्ता संरचनामा लाभ प्राप्त जाति मानिने खस क्षत्रीहरुको अत्यधिक बहुमतले बसोवास गरेको जिल्लाको रुपमा देखिएका छन ।

यसले अर्को तथ्य पनि उजागर गर्छ त्यो के भने , हालैका वर्षहरुमा जातिगत संवेदनसिलतालाई जसरी बिभिन्न राजनैतिक पक्षहरुले उराल्ने काम गरेका छन र आँफू खुसी जुन किसिमले बिभिन्न जातिका लागि भनी प्रदेशहरु तोक्ने काम गरिदिएका छन त्यो कार्य केवल पपुलिष्ट बन्ने चाल मात्र देखापर्छ र यो शैलिले ती तथाकथित प्रदेशहरुमा बसोवास गर्ने जातिहरुको यथार्थ तथ्यांक र स्थितिप्रति पनि न्याय गर्दैन । उदाहरणका लागि : माओवादीहरुले भन्ने गरेको थारुवान, तमुवान, किराँत आदि प्रदेशहरुको विभाजन जुन खाले क्षेत्रिय अवधारणामा उभिएको छ ,त्यो जिल्लागत रुपमा जातीय वास्तविकताको अनुकूल देखिन्न । किनभने निश्चित जातिहरु बाहेक अहिलेको नेपालको जनसंख्याको स्थिति अत्यन्त मिश्रित खालको छ , बाहुन, क्षत्री , कामी ,दमाई ,सार्की जस्ता जातिहरु सम्पूर्ण नेपालभरि छरिएर बसोवास गरेको पाइन्छ भने तराईका जिल्लाहरुमा पनि तराईका रैथाने वासिन्दाहरु नै बहुमतको स्थितिमा रहेको देखिन्न , कैलाली र बर्दियाको थारु बहुल अपवादलाई छाडेर। काठमाण्डुको जनसंख्यालाई नै विचार गरौँ , नेवार जातिको प्रदेशको रुपमा देखिनु पर्ने यो जिल्लाको वर्तमान तथ्यांक हेर्दा लगभग ४०% बाहुन, क्षत्रीहरुको र ३०% नेवारहरुको जनसंख्यात्मक स्थिति त्यहाँ देखिन पुग्छ । गुरुङहरुको अत्यधिक बहुमत भएको भनिने लमजुङ जिल्लामा बाहुन, क्षत्री ३१% र गुरुङ ३१ % लगभग उस्तै संख्यात्मक स्वरुपमा छन भने कास्कि ,स्याङ्जा र पर्वत बाहुन ,क्षत्रीहरुको संख्यात्मक स्थिति अत्यधिक देखिन्छ, जसले गर्दा माओवादीले 'तमुवान' जिल्ला दावी गरिएका कास्की, श्याङ्जा र पर्वतको मुख्य जातहरूको जातीय संरचना तल हेरौँ ।


कास्कि बाहुन ३०.२% गुरुङ १८.१% क्षत्री
१४.७% कामी
६.९%
श्याङ्जा बाहुन
३२.९% मगर २१.२% क्षत्री
११.२% गुरुङ
१०.०%
पर्वत बाहुन ३८.५% क्षत्री
१६.० % मगर
१०.७ % कामी
७.५ %



नेपालका जातिहरू यही ढंगले छ्यासमिस् भई छरिएको वा मिश्रित रुपमा समाजमा संश्लिष्ट बनेको तस्वीर केही अपवाद बाहेक प्रष्ट देखिन्छ।
क्षेत्रगत आधारमा फलानो जिल्लामा फलानो जातिको बहुमत छ भनेर गरिने प्रादेसिक बिभाजन वैज्ञानिक हुन नसक्ने कुरा माथिको विवरणबाट देखिन आउँछ ।
अब प्रश्न उठ्छ कतिपय पक्षबाट उठाउने गरिएको जातीय स्वशासन र ती जातीय प्रदेशहरुले आत्म निर्णयको अधिकार समेत पाउनु पर्छ भन्ने कुराको एकदमै सर्वमान्य आधार के हो त ?

स्थान तोकेर वा छुट्टाएर जातिगत मुद्दाहरुलाई निरुपण गर्न सकिने स्थिति नेपालमा छैन किनभने कुनै पनि स्थानमा सबै अल्पमतमा परेका जातिहरुलाई मिलायो भने तिनीहरु नै अत्यधिक बहुमतको स्थितिमा देखिने जातिय जटिलता हाम्रो देशको तथ्यांकले प्रमाणित गर्छ। अनि अर्को तिर जनसंख्याको ५०% भन्दा बढी रहेको महिलाहरुको लागि र १२ -१४% को संख्यामा रहेका कथित दलितहरुको लागि कसरी अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरिने हो । के हो क्षेत्र छुट्टाएर सम्बव हुने कुरा हो ? सँधै पहाडिया हैकमका विरूद्ध आवाज बोकेका तराईया आवाजको सुनुवाई कुन ढंगले गरिने हो नया नेपालका लागि पानाहरु कोर्दा , त्यो पनि जटिल नै विषय हुन सक्छ। ती तराईवासी जुन नेपाली त हुन तर नेपाली सेनामा जागिर खाने हेसियत राख्दैनन;ती तराईवासी जसले नागरिकता पाएका छैनन तर नागरिकता बाँड्ने अभियान चल्यो भने तिनले भन्दा भारतीयहरूले त्यस्को लाभ लिने निश्चित जस्तै छ, कहाँ छ राजनीति बाहेक त्यो समस्याको निरुपण गर्ने औजार? त्यसैले पहाडिया केही जाति र जनजातिको तुष्टिकरणमा , तराई फेरि उपेक्षित हुने हो कि भन्ने भन्ने डर तराईयाहरुमा घर गरी बसेकै छ अद्यपि ।

फेरि जातीय संघ वा प्रदेशहरुलाई आत्म निर्णयको अधिकार पनि दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेकै छन । जातीय प्रदेश निर्माण गर्ने विषय नै यति जटिल रहेको सन्दर्भमा ती स साना भुरे प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्णयको ( मेरो बुझाइमा चाहेको बेला संघबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा आँफूलाई घोषणा गर्न सकिने ) अधिकार समेत दिने कुराको आवाज बेसरी उरालिएको छ , निश्चित राजनैतिक वृत्त भित्र ।

त्यसैले तथ्यांकको यो कसीमा भिन्न जातहरुको वास्तविक स्वरूपलाई केलाउँदा यो जातिगत प्रादेशिकताको धारणालाई राजनीतिक नारामा व्यक्त गरिए जस्तै सजिलो रूपमा समाधान गरिदेखाउनु फलामको च्यूरा हुनेछ । अझ जनवादी केन्द्रियताको राजनीतिक मान्यतामा चल्ने राजनीतिको वर्चस्व नेपालमा स्थापित हुन पुग्यो भने त झन कस्तो संघीय शासन र आत्मनिर्णयको कुरा सम्बन्धितहरुले प्राप्त गर्ने हुन भन्न गाह्रो छ । किनभने संविधानमा संघीय शासन र आत्मनिर्णयका कुराहरुको प्रत्याभूतिको कुरा गरिएपनि कम्युनिष्ट सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र अरु मुलुकका संघीय प्रान्तहरुले आत्मनिर्णयको फल लिई स्वतन्त्र हुन भने कम्युनिष्ट शासनको अन्त्य पर्खनु परेको थियो । कम्युनिष्ट नेतृत्व र संविधानले जतिसुकै अलग अलग जातिहरुको अलग अलग राज्यवादको अमूर्त कल्पनाको भूस्वर्ग पस्केको भएता पनि त्यो कुरा कम्युनिष्ट शासन अवधिमा सम्भव नहुनुले नै पछिल्ला उदार राजनैतिक शासनका वर्षहरुले ती मुलुकहरूमा रक्तरंजित हुनुपर्ने दूर्भाग्य भोग्नु परेको हो ।
लेनिनको कम्युनिष्ट क्रान्तिले जतिय आत्मनिरणयका कुरा गरेपनि त्यस्को फल कतै कसैलाई दिएन केवल नारा मै सीमित रह्यो वा राख्यो । पछि स्टालिनको समयमा पुग्दा सम्म भने रुसी जातिमा शक्ति केन्द्रीयताको रसियाली सिद्दान्तले रुसी जातका मान्छेहरूलाई ठोस योजना सहित अन्य जनजाति बहुल राज्यहरूमा बसाईँ सराइ गराई तत् तत् ठाऊँमा रुसी जातिय जनसंख्याको वर्चस्व कायम गर्नु पर्छ भन्ने नीतिलाई राम्ररी नै लागू गरिसकेको थियो । जब १९९० यता कम्युनिष्ट सोभियत संघमा पहिरो आयो , अनि यसरी बलजफति राज्यले थोपरिदिएका रुसी जातिका मान्छेहरू माथि क्षेत्रियतावादको आक्रमणको कोकोहोलो मचियो । जातीय दङ्गा र आन्तरिक युद्दहरूको धङधङी चेच्न्या, नगोर्नो काराबाख, युक्रेन, जर्जिया, बाल्टिक राज्यहरू र मध्य एशियाली राष्ट्रहरु अनि पूर्व युगोस्लाभिया र चेकस्लोभाकियाका अवशेषहरूले अद्यापि भोगिरहेका छन । स्टालिनवादले चेचन्यामा चेच्न्याली मुसलमानहरुलाई अल्पमतमा पार्न राज्य यन्त्र प्रयोग गर्दा के भयो र भइरहेको छ ,समाचार हेर्नेले पनि थोरबहुत थाहा पाएकै छन ।
सिद्दान्तमा घोकाइदिएर र संविधानमा लेखिदिएर कोही शक्तिसम्पन्न हुन्थे भने , अलिखित बेलायती संविधान भन्दा सोभियत संविधानले वैयक्तिक र जातीय स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी सयौँ गूणा गरेको थियो , तर के उपभोग सम्भव थियो र भयो ? कोरा विचार र नीतिले समस्यालाई देखाउला तर समाधान पाउन त उचित र दिगो अवलम्बन चाहिन्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा भूमिपुत्र को हो र थियो भन्ने अतीत खोतल्दा पनि किरात, नेवार आदिको वंशवादी फेहरिस्तले दर्शाउने कुरा भन्दा पर पुग्न सकिने केही आधार छैन। सिनो-तिब्बत –बर्मेली मूलका मान्छेहरूको तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो नेपाल प्रवेश र पछि आर्य एवं द्रविड हरूको नेपाल आगमनलाई सिरफिरे इतिहासकारका आँकडामा जोखेर को पहिला आएको थियो र कसले पहिला फल देखेको थियो त्यसैले टिपेर खान पाउनु पर्छ भन्ने कुरा न्याय हो र ? कुन हो मानव इतिहासको त्यो साँध जहाँबाट ‘तिमी’ र ‘म’ को भिन्नता जातीय नाक नक्साको कसीमा राखेर देशमा नया आरोपण थाल्नु परेको छ ?
यस सन्दर्भमा माओवादी नेता देव गुरुङको एउटा भनाइ झल्याँस्स आयो मनमा । उनले कहीँ भनेका रहेछन " अहिले सम्मको राज्य संरचनामा तल परेका जातलाई राज्य संचालनमा माथि ल्याएर माथि रहेकालाई तल पार्नु नै जातीय न्याय हो " । यस्तो कुराले न्याय बढाउने हो कि अर्को अन्यायको शुरूवात गर्ने हो ? मैले बुझ्न सकिन । यो जातीय न्यायको सिद्दान्त भयो कि 'बदलावाद' भयो ? तल परेकालाई उठाउन पर्छ तर यसको विपरित तर कोही उभिइरहेको छ भने गएर पल्टाइदिनु पर्छ भन्ने विचारले न्यायको दैलो ऊघार्दैन ।
नेपालमा जात छन , सत्य कुरा हो । तर विशुद्द पकेट एरिया छन र ती पकेटहरूलाई भिन्ना भिन्नै बाँडेर खान दिएपछि समस्याको समाधान भइहाल्छ भन्नेहरू कहाँ उभिएर कुन आकाशतर्फ ऊफ्रिएका छन , तिनैले जानून। नेपालमा कुनै भौगोलिक खण्ड कुनै जाको एकल क्षेत्र छ भन्नेले तथ्यांकमा आँखा गाडोस् ।

जातिगत , क्षेत्रगत , वर्गीय संवेदनशिलता र आकांक्षाहरुको तुष्टीकरण त्यति सहज नभए पनि , अधिकतमरुपमा सबै पक्षहरुको आवाजले स्थान पाउनु पर्ने कुरामा र सबैका अधिकार हरू सुरक्षित हुन पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुनु हुँदैन ,तर यी सबै विषय हरुलाई समावेस गरी सबैका आकांक्षाहरुलाई संबोधन गर्ने समावेसी लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको मूलआधार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालि नै हुनसक्छ जहाँ बहुमतले अल्पमत माथि बलमिचाईँ नगरोस् र सबैका अपेक्षाहरुको यथासक्य सम्बोधन हुन सकोस् । जातियताको सवाल निरूपण होवस् तर कसरी ? म विज्ञ हैन र तथाकथित नेपाली विज्ञहरुले, जातिवादी नेता र भोटवादी नेताहरूले दिएको वा दिनसक्ने व्यवहारिक खाका त मैले कतै देखेको छैन र पढेको छैन । केवल ‘बाहुनवाद’ ‘बाहुनतान्त्रिक’ पथमाथिको चाबुक प्रहारको हूंकार मात्र सुनेको छु । समस्या छन र गाळिले ती समाधान अवश्य नै नहोलान तर खै त गर्नु पर्ने कुराको अवधारणा निकालेको ? हुन्छ वा सकिन्छ भने अब जातभातवाद भन्दा माथिको गैरजातिवादी नेपालवादमा जाऔँ हैनभने ठिकै छ सबैलाई सुहाउँदा र मिल्दा साइजका जातजातका
स-साना नयाँ नेपालरूपी चल्लाहरू कोरलौँ ।