संवैधानिक समितिको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्छ, तर ......

संवैधानिक समितिको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्छ, तर .......

माओवादी विद्यमान संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नौ महिना जति सत्ताको न्यानोमा हात सेकाएर आफ्नै शेखीले तेजोवध हुँदै तल झरेको छ । सत्तामा भएर पनि प्रतिपक्षको काम गरिरहनु , अरूलाई पेलेर आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराउन खोज्नु र कतै केही नलागेमा स्वदेशी र विदेशी प्रतिकृयावादीले काम गर्न नदिएको दोषारोपण गर्दै आफ्ना निर्णयहरूबाट पछाडि हटनु माओवादी शासन अवधिका ‘हलमार्क’ थिए । जगजाहेर छ, जंगलबाट सिधै सत्ताको उचाइमा पुग्दा आँफै उदेक लाग्दो आश्चर्यमा परेको अनि आँफूले बाहेक अहिलेको सरकार चलाउने आँट कसैको नभएको ठान्ने माओवादी सेनापति प्रकरणमा ख्याल ख्यालमै त्यहाँबाट हट्नु पर्दा बेसरी भाउन्निएको छ ।
माओवादी सत्ता बहिर्गमनपछि, आवश्यक गणितिय आँकडा जुटाएर गठन भएको माधव नेपालको सरकारलाई कहिले ‘यो सरकार वैध नै हैन’ भन्नेदेखि ‘यो कठपुतली सरकार हो भन्ने’ सम्मका आरोपहरू धसेको धसै छ, सत्ता छोडेको झोकमा क्रोधित माओवादीले । यतिमात्र नभएर माओवादी नेताहरूले यो सरकार आज वा भोलिमा गर्ल्याम गुर्लुम ढल्छ र भदौभित्र हामी सत्तामा आइपुग्छौँ भन्दै गरेका दावाहरू दिनहूँ नेपाली छापाहरूमा भेटिन्छन् । ई सबै कुरा, माओवादीको आँफूबाहेक अहिले सत्ता चलाउन सक्ने अरू कोही छैन भन्ने दम्भी मानसिकताका कारण भनिएको वा गरिएको हो । सम्पन्न निर्वाचनमा बिभिन्न २२ वटा दलका पराजित व्यक्ति वा पार्टीका मूर्धन्यहरू जम्मा पारेर गठन गरिएको सरकारमा पनि , बडो टिठ लाग्दो ढंगले आँफू नै विजेता भएको र सरकार हाँक्ने हैसियत रहेको गलत भान परिरहेको देखिन्छ । यी दुवै अतिवाद हुन । जसरी माओवादी मात्र अपरिहार्य वा त्यज्य जसरी हुन सक्दैन त्यसै गरी अरू दलहरूले मिलेर सरकार चलाउने गणित र नैतिकता नराख्ने पनि हैनन् र यिनले आँफैलाई मात्र सर्वेसर्वा ठान्ने धृष्टता पनि राख्नु पनि उत्तिकै उदेका लाग्दा कुरा हुन । सरकारमा कोही पनि नभै नहुने वा हुनै नहुने छैनन् तर दृश्य यस्तै देखाउन खोजिएको छ । तर, संविधान निर्माणमा सबै हुनु पर्छ र संविधानसभाको काम नै त्यही हो । सरकार गणितीय खेलले बन्न भत्किन सक्छ, तर यो बाटोबाट संविधान जारी हुनु हुन्न । सरकार र संविधानको कारखाना वा ढाँचा एउटै हुनु हुन्न ।
सन्दर्भ संविधानसभाको हो । अहिलेको मुख्य मुद्धा मुलुकलाई जनताको नया संविधान लेखेर दिने र त्यसलाई लागू गर्ने हो । त्यही मुद्धा लिएर संविधानसभाको गठन भएको हो र यो संविधान लेखनका लागि अब घटिमा ९ महिनादेखि बढीमा १५ महिना समय मात्र बाँकि छ। संविधानसभा गठनको आधा समय बितिसक्दा , संविधान लेखन , यसको बहस र त्यसमाथि हुने निर्णयको जुन विन्दुमा आज हामी खडा छौँ , त्यो हेर्दा लाग्छ संविधान समयमा बन्ने कुनै संकेत र छनक छँदैछैन । यस्तो बिजोगपूर्ण परिस्थितिमा पनि, सरकार गठन र विगठन र पुनर्गठनका वा समीकरण बनाउने भत्काउने र फेरि बनाउने मुद्धाहरूमा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यो सर्वथा गलत हो र यही परिपार्टीले हामी अर्को अनिश्चिततातर्फ गतिमान बनेका छौँ ।
संविधान निर्माणदेखि अहिलेका हरेक मुद्धामा कम्तिमा पनि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र तराईयादलका दुई-तीन घटकबीच अधिकतम ( न्यूनतम हैन ) समझदारी बन्नु पर्ने खाँचो छ । कुनै दुई वा तीन मिलेर अरूलाई अल्ग्याएर बहुमतका आधारमा बनाउन र लाद्न खोजिने संविधानले नेपालका समस्याहरूलाई अधकल्चो बनाएर छोड्ने बाहेक अरू केही लछारपाटो लाउने छैन। यसरी बन्ने वा बनाउन खोजिने अपुंगो संविधानले कुनै दल विशेषको क्षणिक अभीष्ट पूरा गरे पनि त्यसले मुलुकलाई स्थायी शान्तितिर लैजाने सम्भावना कत्ति पनि छैन। आज मुलुकमा हतियारधारी जत्थाको संख्या सय काटिसकेको अवस्थामा, दल विशेष वा दल समूहको नाममा लादिएको संविधानले समग्र नेपालीलाई अधिकतम रूपमा सन्तुष्ट पारेर समस्याको निदान पस्कला भनेर कल्पना गर्न सकिने ठाउँ लगभग छँदैछैन । अत: संविधान निर्माण सर्वसम्मत हुनैपर्छ वा यसो हुन नसकेमा न्यूनतम असहमतिमा संविधान बनेर लागू हुनुपर्छ । यस्तो स्थितिमा , संविधान समितिको संयोजक को हुनपर्छ वा को हुनुहुन्न भन्ने कुरा गौण हो । संयोजकले आफ्नो खल्तिबाट आफ्नो पार्टीले प्रस्तावित गरेको संविधानलाई निकालेर लागू गराउने कुरा पनि हैन । संविधान निर्माणको पूर्ण मुल समितिमा सबै दलका प्रतिनिधिहरू छँदैछन र त्यहाँ कुनै एक दलको बहुमत हुने पनि हैन र त्यहाँ पारित गरिने कुराहरूलाई बहुमतको बलमा थोपर्ने कुरा पनि नियमत: सम्भव छैन् ।
अरू दलहरूलाई डर छ , माओवादीको प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा एकदलीय कम्युनिष्ट शासन प्रणालीको हुबहु वा थोरै परिवर्तित नक्कल सहितको छ र संविधान समितिको संयोजकमा माओवादी नेता वा डा भट्टराईलाई राखेमा, उनीहरूले आफ्नो प्रस्तावित संविधानलाई पारित गराउन खोज्नेछन् । अन्य दलहरूको , यो डर जायज छ किनकि नया नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान एकदलीय कम्युनिष्ट जनतन्त्रको पक्षमा जानु हुन्न । किनभने जसले जे दुहाइ दिए पनि यस्तो शासन प्रणाली अरू दलहरूलाई बिभिन्न बहानामा निषेध गर्न खोजिएको एकदलीय तानाशाहवादको पक्षपोषी नै हुन्छ, कम्युनिष्ट पार्टीको मातहतमा अदालत, सेना र व्यवस्थापिका समेतले कार्य गर्नु पर्ने शैलिको । यदि यो नै माओवादीको संविधानको उद्देश्य हो भने , माओवादीले अरू दलको सहमति समेत लिएर संविधान बनाउन खोज्ने इरादा नराखे पनि हुन्छ किनभने उसको पार्टीको सर्वोच्चतामा सबै नाच्नु पर्ने संविधानमा सही गरेर आत्मदाह गर्दै सबै कुरा उसलाई बुझाउन कोही तयार हुनेछैनन् । न त यो बाटोबाट , हामी दिगो शान्ति र समृद्धिको लक्ष्यमा नै पुग्ने छौँ ।
यदि, हिजो आँफूले उचालेको मुख्य मुद्धा ‘संविधानसभा’ लाई निष्कर्षमा पुर्याोएर मुलुकलाई दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिमा उठाउने माओवादीको लक्ष्य आज पनि ज्यूँ का त्यूँ छ र आफ्नो युद्धकालीन रणनीति र कार्यनीतिमा जे भनिएको भए पनि उसको लक्ष्य पनि जनकल्याणकारी भावना र उद्देश्यसहितको लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीका लागि हो भने , उसले आफ्नो कुरा अरू दलहरूलाई बुझाउँदै उनीहरूको विश्वास जितेर संविधान निर्माण समितिको संयोजकको पद लिन सक्नु पर्छ र काम गर्नुपर्छ । संविधान निर्माण गर्न गठन भएको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले उसको हक हो, यसो गर्नु । तर, जनताले यो मत उसका छापामारको त्रास , वाइसिएल आतंक र फेरि युद्धमा फर्केर हिंसा मच्चाइरहने धम्किका कारण पनि दिएका थिए, यसलाई सम्झँदै सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । जनगणतन्त्रका लागि नभएर शान्ति र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी एउटा यस्तो राज्य व्यवस्था निर्माण गर जहाँ कसैलाई निषेध गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश सहित दिएका थिए । राज्यव्यवस्था नै कस्तो राख्ने वा जनगणतन्त्र नामको कम्युनिष्ट शासनमा जाने हो भने जनमतसंग्रहबाट यसको निर्णय लिनुपर्छ, जुन शान्त र भयमुक्त वातावरणमा हुन सकोस्, कामना ! यदि त्यसो हैन र लोकतान्त्रिक संविधान सबैको एजेण्डा हो भने , को संयोजक बन्ने भन्ने कुरा एकदमै गौण हो । व्यक्ति भन्दा काम प्रधान भएको यो विषयलाई यसरी अल्झाउँदै, दोहोरी खेलेर दलहरूले आँफैलाई दलदल बनाउनु हुन्न ।

नेपाल: जातियता ,संघियता र यसको यथार्थ

हाल प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार नेपालका ७५ मध्ये २१ जिल्ला र करिब चार हजार गाविसमध्ये नौ सय २८ मा क्षेत्रीको बाहुल्य छ। त्यसपछि दस जिल्ला र चार सय ९२ गाविसमा ब्राह्मणहरूको बाहुल्य देखिन्छ। सात जिल्ला र तीन सय ६२ गाविसमा मगर, चार जिल्ला र तीन सय १० गाविसमा थारू, सात जिल्ला र तीन सय एक गाविसमा तामाङ, तीन जिल्ला र ८४ गाविसमा नेवार, पाँच जिल्ला र दुई सय ७५ गाविसमा मुसलमान, पाँच जिल्ला र तीन सय आठ गाविसमा यादव, ६ जिल्ला र एक सय ८० गाविसमा राई तथा चार जिल्ला र एक सय ३० गाविसमा गुरुङहरूको बाहुल्य देखिन्छ। भाषाको आधारमा हेर्ने हो भने ४९ जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली मातृभाषीहरू छन् भने पाँच जिल्लामा मैथिली र तीन जिल्लामा भोजपुरीभाषीहरूको बाहुल्य छ।

मधेशका केही उच्च जातिको नेतृत्वमा खुलेका दलहरूले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त एक मधेश प्रदेशविरुद्ध त्यहाँका आदिवासी थारू खुलेर लागेका छन्। तराईको कुल जनसङ्ख्याको ११ प्रतिशत र मधेशी जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत ओगट्ने थारूको असन्तुष्टिले सानो अर्थ राख्दैन। त्यसैगरी तराईका मेचे, कोचे आदिवासी पनि कोच स्वायत्त प्रदेश माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। तराईमा नेपालको जनसङ्ख्याको ४.३ प्रतिशत ओगट्ने मुस्लिम छन्। पहाडका विभिन्न जिल्लामा समेत बसोबास गर्ने यो समुदाय स्वायत्त मधेशभन्दा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। मधेशमा बस्दै आएका पहाडेको ठूलो जनसङ्ख्यालाई पनि मधेशी आन्दोलनकारीले अझै सम्म विश्वासमा लिनसकेका छैनन्। बरु उल्टै मधेश आन्दोलनकारीले देखाएको असहिष्णु व्यवहारका कारण पहाडेहरू विस्थापित बनिरहेका छन् जसले मधेशी र पहाडे बीचको सहिष्णुतालाई झन बढी खलल पुर्याएको छ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार तराईमा हिन्दू धार्मिक समूहभित्र पनि ११ दलित समूहसहित ४३ वटा फरक-फरक जात छन्। यी समूहहरू मैथली, भोजपुरी, अवधी र बाजिका गरी चार अलग-अलग समूहमा बाँडिएका छन्। यस्तो मिश्रित संस्कृतिलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुनै पूर्व तयारी बिना स्वायत्त मधेशको अवधारणा आएको देखिन्छ। मधेश प्रदेशअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको झापा ,सुनसरी र मोरङ जिल्लालाई लिम्बू आन्दोलनकारीहरूले लिम्बुवान प्रदेशभित्र समेटेका छन्। त्यसैगरी माओवादी कै कोच राज्य अन्तर्गत पनि यी जिल्ला पारिएका छन भने एक मधेश प्रदेशमा त यी हुने नै भए । लिम्बुवान राज्यका लागि लडिरहेको संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्का अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवा लिम्बुवानलाई मधेश भनिएकोमा आपत्ति जनाउँदै भन्छन्, “हाम्रो पुर्खाले आर्जेको भूमि हामी मरिगए छाड्दैनौँ।”

जातीय स्वायत्त प्रदेशका लागि उपयुक्त र लिम्बुको सघन बसोबास भनिएको प्रस्तावित लिम्बुवान प्रदेशको सीमाङ्कन पनि भद्रगोल छ। लिम्बुवान भनिएको संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाममा उनीहरू भन्दा अन्य समुदायको जनसङ्ख्या बढी छ। उनीहरूले अहिलेसम्मका शासक भन्दै आएको बाहुन क्षेत्री सबैभन्दा बढी (२६.७ प्रतिशत) देखिन्छन्। त्यसपछि लिम्बु (२३.५ प्रतिशत) र राई (१६.३ प्रतिशत) छन्। लिम्बुवानमा बस्ने ४५.२ प्रतिशतको मातृभाषाको रूपमा नेपाली बोल्छन् भने २२.५ प्रतिशतले मात्र लिम्बु भाषा बोल्छन्। राई भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या १५.८ प्रतिशत छ। राष्ट्र पुनर्निर्माणः सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य भित्रको यो यथार्थतामा अन्य जातिसमूहको उत्तिकै वा भन्दा बढी महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको परम्परागत लिम्बुवान क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा कसरी रेखाङ्कन गर्ने?

माओवादीले तमुवान भनेर मानेको गण्डकी प्रदेशको कुरा पनि यस्तै उदेक लाग्दो छ । गण्डकी अञ्चलको विभिन्न समुदायको तथ्यांक हेर्दा मनाङ बाहेक गुरूङहरूको मात्र बहुमत भएको जिल्ला नै भेटिन्न । लमजुङ कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत गुरूङहरूको बसोवास रहेको जिल्ला भए पनि त्यहाँ त्यति नै प्रतिशत ( ३७%) बाहुन- क्षत्रीको बसोवास रहेको छ । गोरखामा १७% गुरूङ छन् भने त्यो भन्दा दुगूना बाहुन क्षत्री छन् । कास्कीमा १०% गुरूङ छन्न भने ४५% भन्दा बढी बाहुन-क्षत्री रहेका छन् । तनहूँ लगभग ४७% मगर बहुल जिल्ला हो भने श्याङ्जामा बाहुन-क्षत्री मिलाउँदा लगभग ४८% पुग्छ भने गुरूङ् ७% र मगरको २७%संख्या रहेको छ । जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा साना दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा मात्र गुरूङ बहुमत रहेको यो भेगको यो जनसांख्यिक तस्वीर भित्र कसरी तमूवान राज्य खोजिने हो आँफैमा बुझिनसक्नु पहेली बनेको छ ।
माओवादीले गरेका स्वायत्त प्रदेशको सीमाङ्कन राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्ययनको आधार हुने भएकाले त्यसलाई लिएर संविधानसभामा हानथापको स्थिति सृजना हुनसक्छ। एकातर्फ पहिचान (जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति)को आधारमा संघीय ईकाई बनाउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातर्फ यसोगर्दा अर्को जातिको आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् भनेर हेर्नुपर्ने पनि जरुरी छ।

जातीय आधारमा तीनवटा राज्य बनाएर सङ्घीय शासन आरम्भ गरिएको नाइजेरिया अहिले ३६ टुक्रामा विभाजित भएर अनवरत हिंसा र द्वन्दको दलदलमा फँसेको छ । नेपालमा अहिले जतिवटा सङ्घ बनाए पनि सङ्घीय राज्यहरू यिनले निर्धारण गरिदिएको सङ्ख्यामा सीमित भएर भोलिसम्म रहनेमा विश्वास गर्न सकिने स्थिति हुन सक्दैन। क्रमशः हरेक जातले आफ्नै राज्य बनाउँदै जाँदा हाल एक लाख सतचालिस हजार वर्गकिलोमिटरको देश नेपाल कम्तीमा पचास टुक्रामा विभाजित हुनसक्ने सम्भावना छ। सिद्धान्त, विचार, दर्शन र देशका कुरा छोडेर पार्टी नै गठन गरे पनि मलेसियामा झैं जातीय पार्टी मात्र चल्ने स्थिति बन्यो भने नेपालका एक सय एक जातिले आ–आफ्ना पार्टी र सङ्घ स्थापना गर्न खोज्नु अस्वाभाविक हुँदैन।


माओवादीले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त प्रदेश कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको हुनाले तिनमा केन्द्रीयता हावी हुने निश्चित पनि छ। तर यही बाटोबाट हुर्किएको जातियतावदी समूहहरूको जातिय संघियताको योजना भने आ-आफ्ना जातिय अग्राधिकारलाई कायम गरी आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका राज्यहरू पाउनु पर्छ भन्ने बुझाइको छ । अति केन्द्रीयताले गर्दा परम्परागत कम्युनिष्ट शासन भएको मुलुकका संघीय व्यवस्था टिकेका छैनन्। पूर्व सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया त्यसका दृष्टान्त हुन्। लोकतन्त्र नभएका अति केन्द्रीकृत र सैनिक शासन भएका देशमा पनि संघीय व्यवस्थाले राम्ररी काम गर्दैन। ब्राजिल, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना त्यसका उदाहरण हुन्। त्यसैगरी कतिपय समुदायले उठाएका अग्राधिकारका कुरा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत छन्। पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “बाहुन क्षेत्रीको उत्पीडनबाट मुक्त भएर कुनै अमूक जातिको तानाशाहीभित्र बस्नुपर्छ भन्नु सामन्ती सोच हो। त्यसले फेरि घुमाइफिराइ सामन्तवादकै पक्षपोषण गर्छ।”

( तथ्यांक केतवि, नेपाल , तथा आलेख, संकलन तथा टिपोट समकालीन नेपाली पत्रपत्रिकाहरू बाट )

माओवादीको थाप्लोमा भारतीय आशीर्वादको बोझ

Maoists will work together with other parties: CPI-M leader Yechury
Kantipur Report
KATHMANDU, May 2 - Visiting leader of Communist Party of India Marxist (CPI-M) Sita Ram Yechury Friday expressed confidence that the CPN-Maoist, which has emerged as the largest party in the Constituent Assembly (CA) elections, will move ahead joining hands with other parties.
Emerging from a meeting this morning with Maoist Chairman Pracahanda, Yechury told the media persons: “The elections have made the Maoist the biggest party, and I hope that they will move ahead working together with the Maoists.
Maoist leaders Dr Baburam Bhattarai and CP Gajurel were also present in the meeting held at Prachand’s Nayabazaar residence.
आजको कान्तिपुरको वेब संस्करणबाट साभार ( ०२।०५।२००८)

अहिले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टिका एक शिर्षस्थ नेता सीताराम येंचुरी काठमाण्डु भेटमा व्यस्त हुनुहुन्छ । नेपाली राजनीतिका वर्तमानमा स्थापित भइसकेका, हुँदै गरेका शक्तिहरू देखि भर्खरै सम्पन्न चुनाबी बबण्डरले मर्माहत बनेका सबै पक्षहरूको आतिथ्यता येंचुरी महोदयलाई भ्याइ नभ्याइ छ । नेपाली राजनीतिका हालैका अप्रत्यासित परिघटनाका सन्दर्भमा सदासयताको प्रचुर कोसेली लिएर आएका ठानिएका यी मूर्धन्य बामपन्थी नेताको आगमनमा कुनै कालो शंका पनि मनमा उत्पन्न गर्नु पाप ठहरिन्छ जस्तो अनुभव भएको देखिन्छ, सर्वत्र। अत: भारत जति विस्तारवादी भए पनि , त्यहाँबाट गुरूमन्त्र बोकेर नेपाल आउने बामपन्थी नेताहरूको भेटघाटलाई नानाभाँति शंका गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कम्युनिष्ट बिरुद्द षडयन्त्रकारी बन्न पुगिने पो हो कि बन्ने डर पनि मनमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
चुनाबमा नराम्ररी पछारिए पनि मलाई हटाउन दुई तिहाइ चाहिन्छ भनेर निर्लज्ज सत्तामा टाँसिएर माओवादीले आर्जेको जनमतलाई अटेरीपन देखाउन खोज्ने धूर्त कोईराला हुन अथवा यो र त्यो माग तेर्साएर माओवादीको सत्ता चढानमा रोकावट लगाउन चाहने एमाले होस् वा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको बडप्पनमा कसैलाई नटेरेरै अगाडि बढ्न खोजेको माओवादीको दम्भ होस् अथवा आँफूलाई सम्पूर्ण भारतीय आशीर्वादको एकल वारिस ठान्दै मैमत्त बनेको फोरम नै किन नहोस्, सबैका याचनापूर्ण निगाहा भारतीय कामरेडका येंचूरीका पवित्र पाइलाहरू आ-आफ्ना कार्यालय भित्र प्रविष्ट भएको अनि उनका आशीर्वचन आफ्ना शीरहरूमा बर्सेको देख्न चाहने व्यग्र प्रतिक्षामा छन भन्नु अनुपयुक्त छैन ।
यसो त सीताराम येंचूरी र प्रकाश कारत ( वर्तमान भाकपा महासचिव) नै ती भारतीय नेताहरू हुन जसको जोडबलमा नेपाली कांग्रेस र एमाले अनि माओवादी वीचको १२ बूँदे दिल्ली सहमति सम्भव भएको थियो । यसपछि पनि बीचबीचमा जति बेला नेपाली राजनीतिका यी मुख्य घटकहरू बीचको राजनीतिक सम्बन्ध वा सन्तुलन कमजोड बन्न लागेको आभाष हुन्थ्यो, त्यतिबेला समय व्यवस्था गर्दै दिल्ली वा बंगालतिरबाट मित्र कामरेडहरू आफ्नो सेवा प्रदान गर्न लुरुलुरु आएको हामीले देखेकै हौँ । वहाँहरूको शिप, ज्ञान र दक्षतालाई त धन्यवाद दिनै पर्छ जसका कारणले नेपालको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रतर्फको यात्रा सुचारू रूपमा चलिरहेको छ , नानाथरिका बिघ्नहरूलाई चिर्दै र नाघ्दै ।

यद्यपि, यो र यस्तै घटनाक्रमहरूको आँकलन गर्दैगर्दा एउटा कुरा अनुमान गर्न भने गाह्रो पर्दैन । त्यो के भने नेपालमा विशेषत: कम्युनिष्ट विद्यार्थी संगठनहरू वा बिभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरूका भातृसंगठनको छातामुनि संगठित भएर हुर्के बढेका वा चेतनशिल बनाइएका युवाहरू बीचमा भारतको नेपाल नीति बिरुद्द चर्को आक्रोस छ । भारतको साना छिमेकीहरूप्रति रहेको बलमिचाहापूर्ण छवीका कारण बहुसंख्यक नेपाली मानसिकतामा भारतलाई विस्तारवादीको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ र यस खालको नारा विद्यार्थी संगठनका कलेज स्तरीय चुनाबदेखि पार्टी आमसभाहरूमा समेत प्रशस्त सुन्न पाइन्छ – भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद !
तर यी सब कुराका बाबजूद नेपालमा भारतीय प्रभाव कम हुने छाँटकाँट कत्ति पनि देखिएको भने छैन । भारतको नेपालस्थित दूतावास र त्यहाँका प्रमुखहरू कसरी हरेक जसो नेपाली नेताहरूलाई आफ्नो मातहतको ठानेर सल्लाह दिन आफ्नै कार्यालयमा बोलाउँछन् र कसरी बरिष्ठ नेपाली राजनेताहरू लैनचौर दूतावासको आतिथ्यता अपनाएको कुरालाई सगर्व प्रचार गर्न रत्तिभर शर्मिन्दगी महशूस गर्दैनन् , देखे जानेकै कुरा हो । कामरेड प्रचण्डको आठौँ पटक दूतावास छिर्दा पत्रकारबाट पक्राउ परेको स्वीकारोक्ति एवं फोरम र सरकार बीचको पछिल्लो सम्झौता दूतावास मै दूतावासको मध्यस्थतामा हुनुका घटनाले नेपाली राष्ट्रवादको धज्जी उडेको हामीले महशूस गरेको पनि हो ।
अब आशंका जन्मिन्छ कतै बहुसंख्यक नेपालीहरूको दिलोदिमागमा रहेको बामपन्थी रूझानको सोच र नेपाली बामपन्थले चर्काएको भारतीय विस्तारवाद बिरुद्दको भड्कावलाई उपचार दिन कतै भारतले पनि यही बामपन्थी उपचार पद्दतिको प्रयोग गर्न खोजिरहेको त छैन, भारतीय बामपन्थी नेताहरूलाई नेपालको आन्तरिक किचलो मिलाउने जिम्मा दिएर ? नेपालको विषयमा भारतले गर्ने कामकारवाही र नेपाली आन्तरिक समस्याहरुको मिलापत्र गराउन उसले अख्तियारी दिएर पठाएका अड्डा हाकिमहरूको अनुहार आजकल फरक हुने गरेको छ । ती यस्ता पात्रहरू हुने गरेका छन् जो हुन त भारतीय नै हुन र भारतीय नजरियाबाट नै सोच्छन तर नेपालीका आँखाले हेर्दा समेत ती हाम्रा साख्खै मित्र जस्ता देखिने गर्छन् ।
केही समय अघि कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रस्तोता भूषण दाहालको फायरसाइड कार्यक्रममा भारतीय जनता पार्टीको सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका यशवन्त सिन्हाको एउटा संवाद सुन्दा सम्झेको कुरा अहिले झल्याँस्स याद आयो । उनले त्यहाँ भूषणको प्रश्नमा प्रतिप्रश्न गर्दै सोधेका थिए: “ Do you believe India has any Nepal Policy ? No, no I really don’t know if there is any. In fact, the present government of India has long outsourced its Nepal Policy to its Communist ally, the Communist Party of India (CPI)”. मलाई अहिले आएर यो लाग्दैछ कि भारतीय जनता पार्टीका एउटा पाका नेताका रूपमा यशवन्त सिन्हाको यो भनाइ साँचो अर्थमा प्रतिपक्षी आलोचनाको रूपमा दमदार मात्र छैन कि बरू सच्चाइको धेरै नजिक पनि छ ।
२०४६ सालमा पञ्चायत बिरुद्दको आन्दोलन घोषणा हुँदा गणेशमानको चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखर , हरकिशनसींह सुरजित , सुब्रमण्यम स्वामी आदि जस्ता सर्वपक्षीय हस्तिहरूले नेपाली कांग्रेस र बाममोर्चाको पिठ्यूँमा धाप लगाएर आन्दोलनमा अगाडि बढ भन्ने भाषण गर्दैगर्दा , नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली चाहने कतिपय राष्ट्रवादीले आँखीभौँ ऊचालेका थिए । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीकै वर्तमान महासचिव प्रकाश कारतको सकृयतामा र उनको माओवादी नेतृत्वसंगको निकटताका कारण पनि अघि बढाउन सम्भव ठानिएको सातदल र माओवादी सहकार्यको बाटोमा मरम्मत संभारको सदासयता पनि कारत र येंचुरीको रहिरहनु पर्छ भन्ने कुरा आँफैमा खोटपूर्ण नमानिन सक्ला , तर हाम्रो मूल्यांकनमा भने हामी प्रष्ट हुन पर्छ कि ?
कतै यो भारतको नेपालप्रति फेरिएको नीति र प्रवृत्ति हो कि , फेरिएका पात्र मात्र हुन ?

ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनमा दलहरू मित्रवत् प्रतिष्पर्धा गर :

विधिसम्मत रूपमा मुलुकभरिकाका वयस्क मतदाता जनताले चुनेर पठाएका संविधान सभाका प्रतिनिधिहरूले गठन गरेको विशेषज्ञहरूको समूह द्वारा लेखिने संविधान र सोही सभाले अनुमोदन गरी संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने सुनौलो चाहना २००७ सालमा सम्पन्न राणा विरोधी आन्दोलनसंगै मुलुकको गर्भमा उदाएको हो। संविधानसभाको गठन र यसले लेख्ने वा अनुमोदन गर्ने संविधानले मुलुक र यसको प्रभुसत्ताका वास्तविक हकदार जनता र जनता मात्र हुन भन्ने कुरालाई नि:शर्त स्थापित गर्छ । मुलुक जनताको हो र मुलुकभित्र राजनीतिको नाममा गरिने हरेक साना ठुला निर्णयहरूमा अन्तिम फैसला लिने आधिकारिकता केवल जनअनुमोदन मार्फत मात्र हो भन्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक सिद्दान्तका आधारभूत मान्यताहरूको विधिसम्मत स्थापनाको पहिलो कडी संविधानसभाको गठन र यसले गर्ने तत्पश्चातका कार्यहरू हुन् । वंश, परिवार र निश्चित जात वा समूहको ठालूवादी कब्जा वा विशेषाधिकारबाट राजनीति र राष्ट्रलाई स्वतन्त्र पार्दै यस्तै अभिजात्य र सामन्तवादी चिन्तनको रूढीवादी मान्यताहरूको वैधानिक विसर्जन गराई जनताको मुलुक र राजनीतिलाई उनीहरूकै जिम्मेमा छोड्ने यो भन्दा विशिष्ट तरिका कुनै हुन सक्दैन । यो अवसर नेपालीहरूले इतिहासमै पहिलो पटक पाएका छन् र अप्रत्यासित बिघ्न वाधा नउब्जेको खण्डमा आगामी एक महिनाको अन्तरालमा यो अवसर प्रायोगिक रूपमा सिद्द पनि भैसकेको हुनेछ । तर पनि यो कार्य अहिले देखिएको जस्तो सहज नहुन सक्छ ।
सर्वप्रथमत:, आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा , नेपालमा वर्तमानको यो घडीसम्म अस्तित्वरत पुरानो राज्य प्रणालीका समस्त संरचना: राजतन्त्र , अर्थ-सामाजिक संरचना लगायतका यावत पक्ष र अंगहरूमा आमूल परिवर्तनको औपचारिक यात्राको उठान शुरू हुनेछ । अहिले सम्म माग गरिँदै आएका नेपाली समाज र राजनीतिका अनगिन्ति पक्ष र पाटाहरूमा उच्चरित हुँदै आएका असन्तुष्टिका श्वर र मागहरूको एकै मुष्ट संवोधन हुन पाउने अवसर संविधानसभा नै हो भन्ने लाग्ने हुँदा राजतन्त्रदेखि अस्तित्वरत विविध माग , असन्तुष्टि र अपेक्षाहरूको एकैचोटीको समष्टि प्रभाव र प्रहार यो संक्रमणको नाजुक घडीमा मुखरित हुनु पनि , संविधानसभाको महत्व र यसको अनिवार्यतालाई नै प्रमाणित गर्दछन् । यस्तोमा पुरानो मान्यताले यसको आगमनलाई तिरस्कार गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो भने यो कठिन प्रसव वेदनामा नेपाली राष्ट्रले सहनु परेका अप्ठ्याराहरूको श्रृङ्खलात्मक क्रमलाई पनि बुझ्नेहरूले समयको अनिवार्यताका रूपमा बझेका छन् । अत: यो बेलामा अप्रत्याशित ढंगले अनपेक्षित बिघ्नहरू नया स्वरूप र नया पहेली बनी प्रस्तुत हुन सक्छन् र यो क्रम संविधानसभाको निर्वाचन ,गठन, नया संविधानको लेखन, अनुमोदन , जारी हुने समय अनि त्यसपछिका समयमा पनि चलिरहने छन् । यत्ति हो समय क्रममा , यस्का चाल, छाल र उद्वेगहरू शिथिल बन्दै जालान् । तर पनि नेपाली राजनीतिपटका अभियन्ताहरूले यी संगीन मामिला, पक्ष, क्रिया , प्रतिक्रिया र अन्तर्क्रियामा ध्यान दिएनन् र केवल चुनाबी राजनितिको दलिय गणीत केलाउनमा आँफूलाई केन्द्रित राखे भने , निश्चित दल विशेषको चुनाबी विजयमा , मुलकको भाग्य फेरि हार्नेछ र मुलुकवासी नराम्रो गरी ठगिनेछन् । पछिल्ला दिनहरूमा निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनेको जस्तो देखिए पनि यो दूर्भाग्यका संकेतहरू देखिने क्रम भने जारी छ ।
पछिल्लो एक महिनामा , आसन्न निर्वाचनलाई हुन नदिने केही आन्दोलनहरू सिर्जना भए । राजनैतिक नेतृत्वले तिनलाई सम्झौताको बिन्दुमा लैजान सफल मुहिम चलायो। वार्ता र सम्झौताहरू भए। पुन: ती समझौताहरू माथि क्रिया प्रतिक्रिया पनि आए । यस बीचमा छिमेकी मुलक भारतको चासो र संलग्नताका बारेमा धेरै अड्कल र आक्षेप पनि उठाइए । सकारात्मक वा नकारात्मक जुन दृष्टिले बुझ्न खोज्नेहरूका पनि आ-आफ्नै तर्कहरू थिए। जति यो संगीन समयमा निर्वाचनलाई हुन नदिन गरिएका आन्दोलनहरूका बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रयाहरू आए त्यति नै ती आन्दोलनहरूसंग सम्भावित र प्रकट रूपमा जोडिन आएका पक्षहरू र भएको सम्झौतालाई पानि मान्छेहरूले आ-आफ्ना सैद्दान्तिक र वैचारिक धरातलमा उभिएर केलाए । यी सबै घटनाक्रमहरू नितान्त स्वाभाविक थिए।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शैलिको निर्वाचनमा होमिँदा, बिभिन्न दलहरूले चुनाबी राजनीतिमा आफ्नो बरिष्ठता साबित गर्ने भरमग्दूर कसरत गर्नु कुनै मानेमा अन्यथा हैन । तर पनि, अब हुन गइरहेको निर्वाचन र यो निर्वाचन पछि गठन हुने सभाका सभासदहरूले गर्ने कार्य नेपाली राजनितिको दीर्घकालीन भविष्यका लागि मार्गदर्शक हुने महत्वको भएको हुनाले , अहिलेको निर्वाचनलाई केवल दलहरूको आवधिक कार्यकालको सरकार गठन गर्न सम्पन्न गरिने निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको रूपमा मात्र बुझ्न खोज्नु यसको गुरूतापूर्ण सन्दर्भ, महत्व र प्रकृतिलाई बुझ्न नसक्नु हो ।
राजतन्त्रसंगको मुद्दामा मात्र यो महत्वपूर्ण घटनालाई जोडेर अरू अझ महत्वका भावी नेपालको भाग्यसंग सिधा सरोकार राख्ने विषयहरूमा मौन साध्न खोज्नु पनि यो निर्वाचनसंग जोडिएका प्रत्यक्ष सरोकारवाला दलहरूको कमजोडी हो । अनि आसन्न निर्वाचनलाई एउटा पार्टीको विजयले मात्र सही र सफल उद्देश्यमा पुर्‍याउनेछ अन्यथा अर्को अनिष्ट खडा गरिनेछ भनेर जुन खालको हूंकारयुक्त आवाज दलहरू मध्येका निश्चित घटकहरूबाट आउने गरेको छ , यो कुरा समावेशी र सम्झौताको बुनियादमा टिकेको वर्तमान र यसले ताकेको मेलमिलापको भविष्यको प्रष्ट खिलापमा देखिएको छ ।
अब कसैले जित्ने हार्ने र कसैको जित वा हारबाट अरू कसैको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी बनाउने योजना लिएर नेपालको राजनीतिलाई अगाडि हाँक्न चाहनेहरूले आफ्नो स्वाभाव र योजनाले अबको नेपाललाई चलाउन सकिन्न भन्ने कुरा बुझ्न जति ढिलो गर्छन त्यति नै उनीहरू समसामयिकताबाट बाहिरिन्छन् वा मुलुकलाई निकास दिने कुरामा सँधै बाधक बनिरहन्छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यही कुरालाई अँगालेको हो ।
चुनाबमा दलहरू दलीय मुद्दा लिएर उभिए पछि प्रतिस्पर्धा अवश्य हुन्छ । तर , कसैले यो हामीले बोकेको मुद्दा थियो, अरू त दाउ थाप्न आएका हुन भन्ने सोचेर अरू माथि धावा बोल्न कसिन्छ भने त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत अर्थ बुझेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ अथवा उसले भन्ने वा दावा गर्ने कुरा र उसको लुकेको उद्देश्य बीच ठूलो खाडल विद्यमान छ । लोकतन्त्रले विचार र मुद्दालाई स्थापित गर्छ , पात्रहरू फेरिएर केही फरक पर्दैन। मारमुंग्रीको राजनीतिले लोकतन्त्रको केवल उपहास गराउँछ, कुनै मुद्दाको निरूपण गर्दैन ।

अत: स्वस्थ पर्तिस्पर्धा गर र जटिल मुद्दाहरूको निरूपणमा सहकार्य गर्न सिक ।

के गणतन्त्र नै सर्वौषधी हो ? - एकलव्य

एकताका बुझ्ने गरिन्थ्यो संविधानसभाको चुनाव हुने बित्तिकै नेपाली जनजीवनका सम्पूर्ण रोगहरूको निदान हुनेछ । यसको आंशिक सत्य पाटो थियो , हतियार उठाएर कथित क्रान्ति वा आतंकमा लागेकाहरूले उठाएको न्यूनतम राजनैतिक सहमतिका लागि र उनीहरूले भने बमोजिम शान्तिपूर्ण बाटोको लागि यो न्यूनतम प्राप्ति थियो अथवा यहाँ सहमत हुन सकिन्थ्यो , अरूले पनि चाहे भने । फलत: त्यही हुन नसक्ने वा नभैरहेको संविधानसभा निर्वाचन सम्भव पार्नका लागि प्रयास, वार्ता र सहमतिका संस्करणहरूको खोजी भयो । आज यो एजेण्डामा मन , वचन र कर्मले सबै पक्ष आइसके , तर हाम्रो खोजी अरू विषयवस्तुतर्फ आकृष्ट भएको छ र बुझाउन खोजिँदैछ “ यो हुने भनेको संविधानसभाको चुनाबले पनि केही लछारपाटो लाउँदैन” ।

कुरा ठीकै पनि होला, तल फाँटबाट उकालो चढ्दा माथि देखिने पहिलो डाँडाको टुप्पा हाम्रो लक्ष्य हुनसक्छ तर चढेर माथि पुगिसकेपछि महशूस हुन पुग्छ , वास्तविक यात्राले छिचोल्नु पर्ने डाँडाहरूको यो शृङ्खलामा त्यो पहिलो डाँडामाथिको हाम्रो चढाइ केवल शुरूवात मात्र थियो । तर राजनीति डाँडा चढ्दै मनलाई ढाडस दिएर ढाँट्दै हिँडाउने पथिकको यात्रा पनि हैन नि ! व्यक्तिले आँफैलाई आफ्नो विषयगत यात्रामा जसरी पनि अघि बढाओस् तर समष्टिलाई व्यक्तिको सीमिततामा धकेलेर हामी तुलना गर्न पनि त सक्दैनौँ नि ।
अब आएर भनिँदैछ , राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ र मात्र नेपालीहरूका सबै दु:ख र पीडाको उन्मूलन नै हुनेछ ।
वर्तमान नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा छाएको विषय हो बिगत २५० वर्ष सम्म अकण्टक छाएको नेपाली राजतन्त्रको भविष्य सम्बन्धी मुद्दा । तत्कालीन राजा विरेन्द्रको रहस्यमय ढंगले भएको वंश विनास र तत्पश्चात प्रयाप्त योजना बिना उनका भाइ ज्ञानेन्द्रको निरंकूश राजा बन्न चाहने अन्धो अभिलाषाले निम्ताएको घटनाहरूको सिलसिलाले अहिले नेपाली राजतन्त्रलाई अवसानको विन्दुमा पुर्‍याएको कुरामा विवाद होओइन । नेपाली राजतन्त्रको मियो राजा विरेन्द्र संगै ढलेको थियो र नेपालले यही विन्दुबाट गणतन्त्रतर्फको औपचारिक प्रस्थान शुरू गर्‍यो भन्ने माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको पहिलो भनाइमा सत्यता छैन वा थिएन भन्न सकिन्न । राजनीतिलाई नभोगेका अनि पर्दा पछाडि बसेर पर, गरिमा , प्रतिष्ठा र दरवारिया हुनुको फाइदामा मात्र रजगज गर्दै आएका ज्ञानेन्द्रलाई , आफ्नो दाइ केवल टुलुटुलु हेरेर बस्ने खालको मात्र लाग्नुमा पनि अनौठो थिएन । किनभने सबै कच्चा खेलाडीहरू यस्तै सोच्ने गर्छन , “ मैले चान्स पाए , जान्या थिएँ । सबैलाई ठिक पार्दिन्थेँ” । तर अपशोस यसो भन्दै मौका लिनेहरूले केवल अपशोस र असफलताको दलदलमा जाकिने नियति मात्र प्राप्त गरे वा गरिरहेछन् । अरूले बिगारेको, भत्काएको , लुटेको, खाएको वा बद्‍मासी गरेको देख्न वा आरोपको रापमा ताप लिन सजिलो भएपनि विपरित देशामा घुमिरहेको पाङ्ग्राको गतिलाई सुल्टाएर फेरि यात्रा सही बाटोमा लैजानि त्यति सहज कहिल्यै भएको छैन । ज्ञानेन्द्रले त्यही गल्ति गरे , जुन उनको अन्धो र अनुभवहीन महत्वाकांक्षले उनलाई सिकायो । जसले जे भनोस् , नेपाली राजतन्त्रको पतनको असली कारक ऊ स्वयं हो र उस भित्रका घर गरेर बसिरहेका दृश्य-अदृश्य पतन्नोन्मूख कारक प्रवृत्ति नै हुन् । जब वीरेन्द्रको वंश विनासमा रहस्यमय ढंगले भाइ ज्ञानेन्द्रका परिवारका सदस्यहरू मात्र बाँच्न सफल भए , त्यो घटनाको विन्दुदेखि नेपाली जनमनको आस्थामा राजतन्त्रको औचित्यताले प्रश्नै प्रश्नको समना गरिरह्यो । जब नरनारीहरू सडकमा , ज्ञानेन्द्र मुर्दावाद वा भाइमारा राजा चाहिँदैन भन्ने फलाकोका साथ चिण्डे मुण्डे टाउको लिएर टायर बाल्ने उद्यममा लागे , नेपाली मनबाट राजतन्त्रले बिदा लियो । राजतन्त्र जस्तो एउटा परिवारको सर्वश्रेष्ठतामा वा जन्मको आधारमा मान्छे विशिष्ट हुन्छ भन्ने विश्वासमा टिकेको तन्त्र , जनताको आस्थामा पैदा गरिएको भूचालसंगै ध्वस्त हुन स्वाभाविक थियो । अत: ज्ञानेन्द्र नै दरबार काण्डका कर्ताधर्ता थिए भने नेपाली राजतन्त्रको वर्तमान नियतिमात्र हैन यसभन्दा पनि अघि बढेर उनको पत्तासाफ हुनु उचित छ । यदि उनी त्यसका कर्ताधर्ता नभएर केवल परिबन्दका शिकार बनेका थिए भने पनि उनले यो कुरामा चित्त बुझाउनै पर्छ , नेपालको राजा बन्नु उनको नियतिमा कहिल्यै लेखिएको थिएन वा उनी नेपाली राजतन्त्रका असली हकदार कहिल्यै थिएनन् र उनले यो सत्यलाई जति छिटो स्वीकारे त्यति नै उनको मानसलाई सुख मिल्छ । जनताको विश्वासमा रहेन भने , जसोतसो राजा भएर टिकिरहन खोज्ने मूर्खता हिजो हामी र हाम्रा पूर्वजहरूले साँचै मानेर आएका राजाहरूको मृतआत्माप्रति पनि अनास्था हुन्छ।
राम्रा र नराम्रा सबै कुराको एकदिन अन्त्य हुन्छ र यो सत्यलाई स्वीकार्‍यो भने नेपाली राजनैतिक इतिहासका राजतन्त्रात्मक २५० वर्षले दिएको योगदान वा नोक्सानीको चर्चा खुलेर हुनेछ आगामी दिनहरूमा किनभने त्यो कुरामाथि सेन्सर लगाउन घटनाक्रमको यो विन्दुमा राजाको शासन बाँकि रहने छैन । तर , नेपाली राजतन्त्रले राम्रो गर्‍यो गरेन भन्ने बारेमा जति विवाद भएपनि पृथ्वीनरायण शाह, आधुनिक नेपाल र नेपालको अक्षुण्णताको अतीत र वर्तमानमा शाहराजाहरूको कुनै न कुनै योदान थियो भन्न संकोच मान्नु पर्दैन । हुनसक्थ्यो , त्यो बेला विकल्पमा अरू नै शासक नेपाली राजगद्दीमा छाएका भए झनै राम्रो पनि गर्थे होलान् । तर यसो भएको भए त्यसो हुन्थ्यो होला भन्नुले हाम्रो इतिहास सच्चिन सक्दैन । राजतन्त्रमाथि विश्वास नरहँदा नरहँदै पनि , अवसानको विन्दुमा बाँच्दै गरेको नेपाली राजतन्त्रका लागि सहानुभूति ! तर अबको अहम प्रश्‍न हो , के नेपाली राजतन्त्रको बहिर्गमन पश्चात नेपाली राजनीतिका दिनहरू सुनौला र गुलाबी चमत्कारिकताले भरिएका हुनेछन् ? नेपाली राजनीतिका गत एकसय वर्षका परिवर्तनहरूलाई हेर्दा भने हामी त्यति उत्साहित हुन पर्दैन होला । हामीले क्रान्ति, आन्दोलन र परिवर्तनका धेरै अनुभवहरू गएको सय वर्षमा भोगेपनि , हाम्रो वर्तमानलाई हेर्दा , अपेक्षित उपलब्धिहरूले हामीलाई सदैव छलेर नै हिँडिरहेको देखिएकै हो । मेरो विश्वास छ , हामी यो नियतिको चक्रलाई बदल्न विचार र व्यवहार दुवै कुराले पहिलाका परिवर्तनकारी समयमा पनि तयार थिएनौँ र यसपाला पनि छेनौँ । किनभने यो परिवर्तन पछि हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको तयारी गर्नु पर्ने कुरालई कहिलै सोच्नु पर्ने नै ठानेनौँ । जब खोक्रो उत्साहमात्र हाम्रो क्रान्तिको आधारबन्छ र त्यसकालागि विचार र व्यवहारको उकेरा लाग्दैन , अनि हरेक रोमाञ्च अर्को कुण्ठामा बदलिनबाट जोगिँदैन । राजतन्त्र त जाने ने भयो जाला , तर यसपछि के र कसरी भन्ने कुराको कहीँ कतै चर्चा छैन । कतै जस्ले सक्ने उतै तान्ने पो हो कि ? सके नियमले, नसके बल र र शस्त्र अस्त्रले भएपनि आफ्नोबाटोतर्फ जबर्जस्ति गुडाउन खोज्ने अभिष्ट बोकेर पो योजना गरिँदैछ कि ? शाहराजा पृथ्वीनारायणले बलपूर्वक एकीकरण गरेको नेपाललाई , उनको अन्याय सच्चाउन उल्टाउन पो खोजिने हो कि ? खरबारीमा उभिएको जर्जर बुढो रूखलाई ढाल्ने त भइयो तर , खै त अरू पाँचवटा रूख समयमै रोपेर भोलिका लागि चौतारीहरु बनाउने हाम्रो प्रयत्न ? कि यो प्रयत्न केवल धोद्रो लागेको बूढो रूखका पात, हाँगा र सीमित मूढाहरू मात्र लैजान चालिएको कृत्य हो ? भोलिको नेपाली राजनीतिका मुद्दाहरू कसरी कुन बाटोबाट निरूपण गर्ने र देशको राजनीतलाई विश्वमान्य लोकतान्त्रिक पद्दतिसम्मत कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुराम नेपाली राजनीतिका
स्टेक होल्डरहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रतिबद्द नबनुञ्जेल , नेपाली राजनीतिले अस्थिरता कै नियतिबाट गुज्रिनु पर्ने पो हो कि !
यस्तो प्रवुद्दहरूसंग सोध्न मन लाग्छ , के गणतन्त्र नेपाली राजनीतिको सर्वौषधी हो त ?

pw_md_yantra_durga01_300.jpg (JPEG Image, 300x337 pixels)

pw_md_yantra_durga01_300.jpg (JPEG Image, 300x337 pixels)

असमञ्जस ‘म’

यो विशाल महासागरको अगम अगोचर विशालताले
मलाई किन आफ्नै हीनतावोधको दृश्य सम्झाउन खोज्छ ?
टापू र भूखण्डहरू क्रमश: खियाउँदै यसका ज्वारभाटाहरू
युगौँदेखि धराको अस्मितालाई श:नै श:नै खाइरहेछन्
कुनै मिथकको अक्टोपस सदृश, ई ज्वारका खुट्टाहरू
रक्तविजका अंकूरित शिरहरू झैँ निरन्तर बढिरहेछन्
सर्वग्रासी, सर्वभक्षी अनन्त जिह्वाहरू लपलपाउँदै
ढुङ्गा, माटो , बालुवा , जरा अनि पत्कररूपी अवरोध
खियाउँदै, निल्दै, सोहोर्दै क्रमश: आफ्नै गतिमान अंगालोमा
कसरी निर्लिप्त बन्छन् ई बलशाली भूज अनि स्तम्भहरू
यो भीमकाय स्थूलता, अनि अजम्बर देखिने स्वरूपहरू
किन खिइन्छन् र खाइन्छन् निरिहतामा, पानीका स्पर्शले
ती नूनिला पानीका लहरहरू पाइतालामा मद्दिम छोइँदा ?
‍……………………………………………………………
म, समुद्रका ई उत्ताल छालसंग , हुत्तिँदै रमाउन सक्दिन
कुन्नि किन ई , यसरी हरदम मच्चिँदै छन, अथाह समयदेखि
किन म आज हराइरहेछु , आफ्नै जीवनका विष्मयहरूको खोजीमा
ती मसंग अन्तरंग रहेका वा भ्रममा नै मैले आफ्नै ठानेकाहरू
किन मसंग आत्मिय बन्न सक्दैनन? र शत्रूता नै साध्न खोझ्छन्
म अपलक जीवन हुनुका ई अफ्ठ्याराहरूको आँकलन गणितमा
किन यसरी निरतन्तर र अनवरत फँस्दै गैरहेको छु, निष्णात ?
किन मेरो मानसमा स्वप्नहरू मिठास बिम्बहरू दिन खोज्दैनन
किन यो स्वबोधको अनन्त गतिमा बढिरहेका लहरहरू
सञ्चारित गराउन सक्दैनन म भित्र , मिठासका उछ्छ्वासहरू
किन यो अगम व्योमको यो अप्रतिम विशालता सिर्जना गर्छ
म भित्र , एउटा कहाली लाग्दो दु;स्वप्नका झुसिला प्रभावहरू ?
किन चट्टानको बलशाली दर्पिलो छाति, बालुवा बन्न वाध्य छ
पानीका यी निरिह देखिने प्रभावबिहीन सुषुप्त देखिने छालहरू संग,
किन अजस्र प्रभावको पथ्थरिलो छाति देखिने यति निरिह हुन्छ
किन सक्दिन म आँफ्नो परिचय त्यो विजेताको अन्तरंगमा खोज्न?
किन अस्तित्वका ज्वार उत्साहहरू पनि घचेट्न खोज्छन केवल
रंगरहित , ध्वंश अनि विनिर्माण र उदासिनताका खण्डहर भित्र !