संवैधानिक समितिको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्छ, तर ......

संवैधानिक समितिको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्छ, तर .......

माओवादी विद्यमान संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नौ महिना जति सत्ताको न्यानोमा हात सेकाएर आफ्नै शेखीले तेजोवध हुँदै तल झरेको छ । सत्तामा भएर पनि प्रतिपक्षको काम गरिरहनु , अरूलाई पेलेर आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराउन खोज्नु र कतै केही नलागेमा स्वदेशी र विदेशी प्रतिकृयावादीले काम गर्न नदिएको दोषारोपण गर्दै आफ्ना निर्णयहरूबाट पछाडि हटनु माओवादी शासन अवधिका ‘हलमार्क’ थिए । जगजाहेर छ, जंगलबाट सिधै सत्ताको उचाइमा पुग्दा आँफै उदेक लाग्दो आश्चर्यमा परेको अनि आँफूले बाहेक अहिलेको सरकार चलाउने आँट कसैको नभएको ठान्ने माओवादी सेनापति प्रकरणमा ख्याल ख्यालमै त्यहाँबाट हट्नु पर्दा बेसरी भाउन्निएको छ ।
माओवादी सत्ता बहिर्गमनपछि, आवश्यक गणितिय आँकडा जुटाएर गठन भएको माधव नेपालको सरकारलाई कहिले ‘यो सरकार वैध नै हैन’ भन्नेदेखि ‘यो कठपुतली सरकार हो भन्ने’ सम्मका आरोपहरू धसेको धसै छ, सत्ता छोडेको झोकमा क्रोधित माओवादीले । यतिमात्र नभएर माओवादी नेताहरूले यो सरकार आज वा भोलिमा गर्ल्याम गुर्लुम ढल्छ र भदौभित्र हामी सत्तामा आइपुग्छौँ भन्दै गरेका दावाहरू दिनहूँ नेपाली छापाहरूमा भेटिन्छन् । ई सबै कुरा, माओवादीको आँफूबाहेक अहिले सत्ता चलाउन सक्ने अरू कोही छैन भन्ने दम्भी मानसिकताका कारण भनिएको वा गरिएको हो । सम्पन्न निर्वाचनमा बिभिन्न २२ वटा दलका पराजित व्यक्ति वा पार्टीका मूर्धन्यहरू जम्मा पारेर गठन गरिएको सरकारमा पनि , बडो टिठ लाग्दो ढंगले आँफू नै विजेता भएको र सरकार हाँक्ने हैसियत रहेको गलत भान परिरहेको देखिन्छ । यी दुवै अतिवाद हुन । जसरी माओवादी मात्र अपरिहार्य वा त्यज्य जसरी हुन सक्दैन त्यसै गरी अरू दलहरूले मिलेर सरकार चलाउने गणित र नैतिकता नराख्ने पनि हैनन् र यिनले आँफैलाई मात्र सर्वेसर्वा ठान्ने धृष्टता पनि राख्नु पनि उत्तिकै उदेका लाग्दा कुरा हुन । सरकारमा कोही पनि नभै नहुने वा हुनै नहुने छैनन् तर दृश्य यस्तै देखाउन खोजिएको छ । तर, संविधान निर्माणमा सबै हुनु पर्छ र संविधानसभाको काम नै त्यही हो । सरकार गणितीय खेलले बन्न भत्किन सक्छ, तर यो बाटोबाट संविधान जारी हुनु हुन्न । सरकार र संविधानको कारखाना वा ढाँचा एउटै हुनु हुन्न ।
सन्दर्भ संविधानसभाको हो । अहिलेको मुख्य मुद्धा मुलुकलाई जनताको नया संविधान लेखेर दिने र त्यसलाई लागू गर्ने हो । त्यही मुद्धा लिएर संविधानसभाको गठन भएको हो र यो संविधान लेखनका लागि अब घटिमा ९ महिनादेखि बढीमा १५ महिना समय मात्र बाँकि छ। संविधानसभा गठनको आधा समय बितिसक्दा , संविधान लेखन , यसको बहस र त्यसमाथि हुने निर्णयको जुन विन्दुमा आज हामी खडा छौँ , त्यो हेर्दा लाग्छ संविधान समयमा बन्ने कुनै संकेत र छनक छँदैछैन । यस्तो बिजोगपूर्ण परिस्थितिमा पनि, सरकार गठन र विगठन र पुनर्गठनका वा समीकरण बनाउने भत्काउने र फेरि बनाउने मुद्धाहरूमा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यो सर्वथा गलत हो र यही परिपार्टीले हामी अर्को अनिश्चिततातर्फ गतिमान बनेका छौँ ।
संविधान निर्माणदेखि अहिलेका हरेक मुद्धामा कम्तिमा पनि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र तराईयादलका दुई-तीन घटकबीच अधिकतम ( न्यूनतम हैन ) समझदारी बन्नु पर्ने खाँचो छ । कुनै दुई वा तीन मिलेर अरूलाई अल्ग्याएर बहुमतका आधारमा बनाउन र लाद्न खोजिने संविधानले नेपालका समस्याहरूलाई अधकल्चो बनाएर छोड्ने बाहेक अरू केही लछारपाटो लाउने छैन। यसरी बन्ने वा बनाउन खोजिने अपुंगो संविधानले कुनै दल विशेषको क्षणिक अभीष्ट पूरा गरे पनि त्यसले मुलुकलाई स्थायी शान्तितिर लैजाने सम्भावना कत्ति पनि छैन। आज मुलुकमा हतियारधारी जत्थाको संख्या सय काटिसकेको अवस्थामा, दल विशेष वा दल समूहको नाममा लादिएको संविधानले समग्र नेपालीलाई अधिकतम रूपमा सन्तुष्ट पारेर समस्याको निदान पस्कला भनेर कल्पना गर्न सकिने ठाउँ लगभग छँदैछैन । अत: संविधान निर्माण सर्वसम्मत हुनैपर्छ वा यसो हुन नसकेमा न्यूनतम असहमतिमा संविधान बनेर लागू हुनुपर्छ । यस्तो स्थितिमा , संविधान समितिको संयोजक को हुनपर्छ वा को हुनुहुन्न भन्ने कुरा गौण हो । संयोजकले आफ्नो खल्तिबाट आफ्नो पार्टीले प्रस्तावित गरेको संविधानलाई निकालेर लागू गराउने कुरा पनि हैन । संविधान निर्माणको पूर्ण मुल समितिमा सबै दलका प्रतिनिधिहरू छँदैछन र त्यहाँ कुनै एक दलको बहुमत हुने पनि हैन र त्यहाँ पारित गरिने कुराहरूलाई बहुमतको बलमा थोपर्ने कुरा पनि नियमत: सम्भव छैन् ।
अरू दलहरूलाई डर छ , माओवादीको प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा एकदलीय कम्युनिष्ट शासन प्रणालीको हुबहु वा थोरै परिवर्तित नक्कल सहितको छ र संविधान समितिको संयोजकमा माओवादी नेता वा डा भट्टराईलाई राखेमा, उनीहरूले आफ्नो प्रस्तावित संविधानलाई पारित गराउन खोज्नेछन् । अन्य दलहरूको , यो डर जायज छ किनकि नया नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान एकदलीय कम्युनिष्ट जनतन्त्रको पक्षमा जानु हुन्न । किनभने जसले जे दुहाइ दिए पनि यस्तो शासन प्रणाली अरू दलहरूलाई बिभिन्न बहानामा निषेध गर्न खोजिएको एकदलीय तानाशाहवादको पक्षपोषी नै हुन्छ, कम्युनिष्ट पार्टीको मातहतमा अदालत, सेना र व्यवस्थापिका समेतले कार्य गर्नु पर्ने शैलिको । यदि यो नै माओवादीको संविधानको उद्देश्य हो भने , माओवादीले अरू दलको सहमति समेत लिएर संविधान बनाउन खोज्ने इरादा नराखे पनि हुन्छ किनभने उसको पार्टीको सर्वोच्चतामा सबै नाच्नु पर्ने संविधानमा सही गरेर आत्मदाह गर्दै सबै कुरा उसलाई बुझाउन कोही तयार हुनेछैनन् । न त यो बाटोबाट , हामी दिगो शान्ति र समृद्धिको लक्ष्यमा नै पुग्ने छौँ ।
यदि, हिजो आँफूले उचालेको मुख्य मुद्धा ‘संविधानसभा’ लाई निष्कर्षमा पुर्याोएर मुलुकलाई दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिमा उठाउने माओवादीको लक्ष्य आज पनि ज्यूँ का त्यूँ छ र आफ्नो युद्धकालीन रणनीति र कार्यनीतिमा जे भनिएको भए पनि उसको लक्ष्य पनि जनकल्याणकारी भावना र उद्देश्यसहितको लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीका लागि हो भने , उसले आफ्नो कुरा अरू दलहरूलाई बुझाउँदै उनीहरूको विश्वास जितेर संविधान निर्माण समितिको संयोजकको पद लिन सक्नु पर्छ र काम गर्नुपर्छ । संविधान निर्माण गर्न गठन भएको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले उसको हक हो, यसो गर्नु । तर, जनताले यो मत उसका छापामारको त्रास , वाइसिएल आतंक र फेरि युद्धमा फर्केर हिंसा मच्चाइरहने धम्किका कारण पनि दिएका थिए, यसलाई सम्झँदै सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । जनगणतन्त्रका लागि नभएर शान्ति र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी एउटा यस्तो राज्य व्यवस्था निर्माण गर जहाँ कसैलाई निषेध गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश सहित दिएका थिए । राज्यव्यवस्था नै कस्तो राख्ने वा जनगणतन्त्र नामको कम्युनिष्ट शासनमा जाने हो भने जनमतसंग्रहबाट यसको निर्णय लिनुपर्छ, जुन शान्त र भयमुक्त वातावरणमा हुन सकोस्, कामना ! यदि त्यसो हैन र लोकतान्त्रिक संविधान सबैको एजेण्डा हो भने , को संयोजक बन्ने भन्ने कुरा एकदमै गौण हो । व्यक्ति भन्दा काम प्रधान भएको यो विषयलाई यसरी अल्झाउँदै, दोहोरी खेलेर दलहरूले आँफैलाई दलदल बनाउनु हुन्न ।