के नेपालमा कम्युनिष्ट शासनको अभ्यूदय भएकै हो त ?

जनवरी १७ २००७ प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिकले आफ्नो समाचारको पहिलो विषयका रुपमा नेपालको संसद पहिलो पल्ट वामपन्थीमय बनेको मा धेरै खुशी प्रकट गर्नुका साथै पश्चिमी मुलुकहरूले अब नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम कम्युनिष्टहरूको पोल्टामा पुगिसकेको एवँ गिरिजा प्रसादको कुनै पनि बेला हुनसक्ने भौतिक अवशानसंगै कम्युनिष्ट सत्तारोहण संवैधानिक ‘कू’ का रुपमा लगभग निश्चित भैसकेको निष्कर्स निकालेको कुरा प्रकाशित गरेको छ । यसैगरी जनवरी १७ मा नै प्रकाशित बुधवार साप्ताहिकले पनि भावातिरेक बनेर नेपाली कम्युनिष्टहरूको राज्यमाथिको चढाव नेपालमा सम्पन्न भैसकेको कुरा प्रकाशित गरेको छ। सर्सर्ति हेर्दा पनि माओवादी र ७ दलहरू वीचको पछिल्लो सम्झौता र अन्तरिम संविधान जारि गरिएपछि बनेको अन्तरिम संसदका ३३० सदस्य मध्ये ५५% भन्दा बढी वा १८० भन्दा बढी सदस्यहरू नेपालका विविध कम्युनिष्ट पार्टी वफादारहरूको हुनेभए पछि , वैधानिक रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट बहुमतको मुलुक बनिसक्यो भन्नुमा कुनै अतिशयोक्ति रहेन भन्दा पनि हुन्छ। हुनत अहिलेका सांसदहरू विना निर्वाचन नै संसदमा पुगेका छन अनि बहुमतका बावजुद तत्काल कम्युनिष्टहरूले प्रधानमन्त्रीको कुर्ची ताकिहाल्लान भन्ने कुरा नहोला , तर पनि सांसद एवं मन्त्रीपदमा समेत बामपन्थिहरुको वर्चस्व हुनुका साथै सरकारका अधिकांश निर्णयहरूमा अधिकारसम्पन्न रहने सुरक्षापरिषद समेत अब बामपन्थीहरुकै नियन्त्रणमा पुग्ने छ भन्ने अब निश्चित जस्तै छ । यस्तोमा आफ्नो उमेर र स्वास्थ्य दुवै कारणले जीर्णकाय बनेका ८५ वर्षीय नेपाली काङ्ग्रेसका वयोवृद्द नेता गिरिजा कोइराला कुनै पनि बेला स्वर्गीय बनेमा समेत सरकारको द्वितीय महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका माओवादी उप प्र म अथवा संगठित बामपन्थी शक्तिले प्रधानमन्त्रीत्वको दावा गर्नु नौलो हुने छैन । अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीपदलाई लगभग निरंकूश अधिकारहरूले सम्पन्न पारेर जुन स्थितिमा बलियो तुल्लाइएको छ , त्यो व्यवस्थालाई हेर्दा अधिकांश पश्चिमि मुलुकहरू तथा अमेरिका समेतले यही सुगम बाटो हिँडेर नेपालमा बामपन्थिहरूले संवैधानिक शैलिले नै सत्तारोहण गर्ने मात्र नभै ‘कू’ नै गर्ने खतरा रहेको विश्लेषण गरिरहेको विश्वास देखाएका छन । अब हुने भनिएको संविधान सभाको चुनाव भइहाल्यो भने पनि नेपाली वामपन्थीहरूको भीषण घोषित वा अघोषित एलायन्सका सामू मध्यपन्थी नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य मध्य र मध्य दक्षिणपन्थी पार्टीहरूका लगि वातावरण गाउँसम्म पुग्न सक्ने खालको रहने छैन, चुनावी नतिजाको ठूलो आशाको कुरो त परै रह्यो भन्ने कुरा पनि यी अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञहरूको रहेको देखिएको छ ।
यो डर कहीँ न कहीँ अरुमा पनि घर गरी बसेको देखिन्छ । यही कुरालाई उद्दरण गर्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले “नेपालमा कुन परिवर्तन कुन शैलिले कुन दिशा तर्फ अगाडि बढिरहेको छ आँफूले भेउ नपाएको” बताएका छन । यसरी कतै एकताकाका उग्र कम्युनिष्ट विरोधी मानिने कांग्रेसका कोइराला, राजाको निरंकूश सत्तारोहण पछि राजासंग विच्किएर, माओवादीसंग एकता कायम गरी बहुमत वामपन्थी पार्टीहरूको एलायन्सभएको राजाविरोधी मोर्चाको नेतृत्व गर्दै , विडम्बनापूर्ण तरिकाले कम्युनिष्टहरूलाई नै सत्ताको साँचो वैधानिक रूपमा बुझाएर महाभिनिष्क्रमण गर्दै त छैनन? भन्ने कुरा आज उदारवादी प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिनेहरूलाई खड्किरहेको कुरा हुन पुगेको छ । यी उदारवादी प्रजातन्त्र पक्षधरहरू कम्युनिष्टहरू पूर्णरुपमा प्रजातन्त्रवादी हुन भन्ने कुरामा अझै पनि विमति राख्छन अथवा यो ठान्दछन कि आफ्ना रणनीति ,कार्यनीति र यस्तै जालझेलका नीति बोकेर कम्युनिष्टहरू संसदवादी वा बहुलवादी भएर आएका हुन तर यिनीहरूको एजेण्डा अन्तत: एकदलीय साम्यवाद नै हो, जुन कुरा तत् तत् पार्टीहरूले हो नै भन्ने गरेका पनि छन । यस्तो तरिकाको राजनीतिक मूल्याङ्कन भएकाहरूका लागि नेपालको राजनीति अहिले एउटा जटिल कम्युनिष्ट ग्रान्ड डिजाइनमा फँसिसकेको छ र एकमात्र मध्य दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व गर्ने गिरिजा कोइरालाको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यस अभियानलाई राम्ररी बोकेर अघि हिँडिरहेको छ जुन कुरा उस्को आत्मघातबाट शुरू भएर विसर्जनमा गएर टुंगिने छ । उता देउवाले नेतृत्व गरेको प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र , राप्रपा र सद्बावना पार्टीहरूले बदलिँदो नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा आफ्ना पहिलै हराएका कार्यकर्ताहरूलाई बौराएर चुनावी माहौलमा बलिया शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गराउन सक्नेछन बन्ने कुरा स्वयं उनीहरूलाई नै विश्वास छैन कि जस्तो देखिन्छ । मुख्य कुरा हो, कसरी दुर्गम र सुगम हरेक गाऊँ र नेपलका अन्तर कुन्तरमा पुगेर आ-आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई निर्भय चुनावमा भाग लिन लगाउन सकिन्छ र मतदाताहरूलाई मतदान केन्द्र सम्म गएर मतदान गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । यी दुवै कुराहरू केवल सम्झौताले तर लगाउने सजिला सजिला कुराहरू हैनन। गाउँघर जहाँ अझै निर्भय बाँच्न सकिने स्थिति छैन, त्यहाँ विविध विचार र विचार बोकेका व्यक्तिहरूले निर्वाचन जस्तो तनावपूर्ण जटिल माहौलमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुनेछ ,त्यहाँ बिगत १२,१३ वर्षको आलो रक्तरंजित कहालीलाई सम्झेर पनि चुनाव चुनाव हुन सक्ने कुरामा ढुक्क हुन निश्चितहरूलाई बाहेक गाह्रै पर्ला । संयुक्त राष्ट्रसंघको सीमित निगरानीले सबैलाई भयरहित माहौल तयार गरिदिनेछ र नेपाल र नेपालीले खोजे जस्तो गणतन्त्र घर बसी बसी भोट हालेकै भरमा नेपालीले प्राप्त गर्नेछन भन्ने कुरा आत्मरतिमा रमाएर कुनै कोइराला वा काङ्ग्रेसले सोचेको छ भने यो केवल उस्को अवशान मात्र हुनेछ अरू केही रूपमा फलदायी हुनेछैन।
तर लेखको उद्देश्य कम्युनिष्टहरूको आलोचना गर्नु हैन । नेपाली जनताले कम्युनिष्टहरूको शासनबाट आफ्नो कल्याण देखेका छन र कम्युनिष्टहरूलाई शाषकको रूपमा चयन गर्न चाहन्छन भने त्यो कुरा कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले डर्नु पर्ने विषय हैन । आज निर्वाचन , जनअनुमोदन, जननिर्णय जस्ता शब्दहरू अलि नौलो ठाउँबाट बढि उरालिएको अनि जनताको अदालतमा जाने र परिक्षित बन्ने भन्ने कुरा आज जस्ले जति चर्को रुपमा उठाएपनि ती त एकदमै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधार शव्दहरू नै हुन । डर यत्ति कुरा को हो कि, एउटा चुनावले दिएको निर्णयपछि सत्तासिन बन्न आइपुग्ने कम्युनिष्टहरूले पुन: जनअनुमोदित हुँदै शासन गरिरहून र एकदलीय साम्यवादको भवचक्रमा देशको शासन व्यवस्था र देशलाई रुपान्तरण नगरिदेऊन । यदि मुलुक र मुलुकवासीले हालसम्मका शासन व्यवस्थाहरूको देशीय प्रयोगपछि कम्युनिष्ट सत्ताको अभ्यूदयमा आफ्नो कल्याण देखेको छ भने सो को आगमनलाई बाह्य र आन्तरिक डर ,त्रास र षडयन्त्र केही कुराले रोक्न सक्ने छैन । पञ्च र राजाको शासन व्यक्तिपूजाको युग थियो , काङ्ग्रेसकाल केवल दलका लागि मत खसाल्न पाउनु नै प्रजातन्त्र हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने खालको थियो, त्यहाँ देश रुपान्तरणको कुनै सोच र खाका थिएन । कम्युनिष्टहरूमा अरूलाई गद्दार र षडयन्त्रकारी र दुष्ट देख्ने प्रचुरताका साथै अरू के कुरा छ जनता र मुलुकले भोग्न पाउनु पर्छ ।
भारतको बंगाल प्रान्त बिगत को ३५ ,४० वर्षे कम्युनिष्ट शासनले कतै उठेको छैन अरू गैर कम्युनिष्टराज्यहरूको तुलनामा पनि । आज गरीबीले आक्रान्त ल्याटिन अमेरिकाका अधिकांश मुलुकमा कम्युनिष्टहरू फेरि निर्वाचित भएर फर्किएका छन तर भेनेजुएला बाहेकका राष्ट्रसंग गरीबीको आक्रोश छ तर निवारणको भेनेजुएलियन पेट्रोलियम छैन र ती त्यसै सुस्ताउन वाध्य छन बरू कम्युनिष्ट धङधङीले अमेरिकन सहयोगको कटौतिले अरू प्रताडित बन्न पुगेका छन । नेपालमा पनि अर्ध कम्युनिष्ट एमाले र पूर्ण माओवादी साँस्कृतिक क्रान्तिकालीन उत्साह बोकेको माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीको सत्तागमन पक्कै खेलाँची हैन होला । अझ माओवादीले यत्रो लडाईँ , त्रासदि र ध्वंश पछिका आफ्नो उपलव्धिपूर्ण नतिजा लुकेको तासका घोप्टिएका पत्ताहरूलाई खोल्न बाँकि नै छ होला । यिनी दुई मिलेर अरूलाई पनि गाँसगुँस पारेर संगठित बने ( हुनत कम्युनिष्टहरू मिल्लान भन्नु पनि अर्को आश्चर्य नै हो ! ) भने नेपालमा कम्युनिष्टहरू काङ्ग्रेस र अरूलाई समेत तीनचित ख्वाउँदै, अकण्टक राज्यको सर्वेसर्वा बन्न पुग्नेछन, कम्युनिष्टहरूको कामना जस्तै । हुनत नेपालमामिलामा उस्को भूराजनीति नै सर्वेसर्वा भएर ऊभिने गर्छ र धेरै परिवर्तनको बाटोमा तगाराहरू उभिने खतरा पनि उत्तिकै छन। तर पनि के यी परिवर्तनहरू नेपाल र नेपालीको भलो का लागि नै भएको हुनेछन त ? मैले आँफूलाई स्वयं त्यति सकारात्मक आशाका लागि प्रेरित बन्न प्रभावित पार्न सकिरहेको छैन कि जे भइरहेछन ती राम्रैकालागि मात्र भैरहेछन वा अनिष्टकारी । यो आशंका केवल मेरो हरेक कुरालाई स्केप्टिकल भएर हेर्ने सोचको कारण बनेको हो वा हैन मैले बुझ्न सकिरहेकै छैन । जे होस कामना गरौँ ,नेपाल र नेपालीको भविष्य केवल अर्को राजनीतिक प्रयोगको लागि दु:खान्त कथाको पात्रको नियति नबनोस् र सबै राम्रो रहोस् र अन्तमा यो बुद्द वचन - "भवतु सब्ब मंगल !"