संवैधानिक समितिको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्छ, तर ......

संवैधानिक समितिको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्छ, तर .......

माओवादी विद्यमान संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नौ महिना जति सत्ताको न्यानोमा हात सेकाएर आफ्नै शेखीले तेजोवध हुँदै तल झरेको छ । सत्तामा भएर पनि प्रतिपक्षको काम गरिरहनु , अरूलाई पेलेर आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराउन खोज्नु र कतै केही नलागेमा स्वदेशी र विदेशी प्रतिकृयावादीले काम गर्न नदिएको दोषारोपण गर्दै आफ्ना निर्णयहरूबाट पछाडि हटनु माओवादी शासन अवधिका ‘हलमार्क’ थिए । जगजाहेर छ, जंगलबाट सिधै सत्ताको उचाइमा पुग्दा आँफै उदेक लाग्दो आश्चर्यमा परेको अनि आँफूले बाहेक अहिलेको सरकार चलाउने आँट कसैको नभएको ठान्ने माओवादी सेनापति प्रकरणमा ख्याल ख्यालमै त्यहाँबाट हट्नु पर्दा बेसरी भाउन्निएको छ ।
माओवादी सत्ता बहिर्गमनपछि, आवश्यक गणितिय आँकडा जुटाएर गठन भएको माधव नेपालको सरकारलाई कहिले ‘यो सरकार वैध नै हैन’ भन्नेदेखि ‘यो कठपुतली सरकार हो भन्ने’ सम्मका आरोपहरू धसेको धसै छ, सत्ता छोडेको झोकमा क्रोधित माओवादीले । यतिमात्र नभएर माओवादी नेताहरूले यो सरकार आज वा भोलिमा गर्ल्याम गुर्लुम ढल्छ र भदौभित्र हामी सत्तामा आइपुग्छौँ भन्दै गरेका दावाहरू दिनहूँ नेपाली छापाहरूमा भेटिन्छन् । ई सबै कुरा, माओवादीको आँफूबाहेक अहिले सत्ता चलाउन सक्ने अरू कोही छैन भन्ने दम्भी मानसिकताका कारण भनिएको वा गरिएको हो । सम्पन्न निर्वाचनमा बिभिन्न २२ वटा दलका पराजित व्यक्ति वा पार्टीका मूर्धन्यहरू जम्मा पारेर गठन गरिएको सरकारमा पनि , बडो टिठ लाग्दो ढंगले आँफू नै विजेता भएको र सरकार हाँक्ने हैसियत रहेको गलत भान परिरहेको देखिन्छ । यी दुवै अतिवाद हुन । जसरी माओवादी मात्र अपरिहार्य वा त्यज्य जसरी हुन सक्दैन त्यसै गरी अरू दलहरूले मिलेर सरकार चलाउने गणित र नैतिकता नराख्ने पनि हैनन् र यिनले आँफैलाई मात्र सर्वेसर्वा ठान्ने धृष्टता पनि राख्नु पनि उत्तिकै उदेका लाग्दा कुरा हुन । सरकारमा कोही पनि नभै नहुने वा हुनै नहुने छैनन् तर दृश्य यस्तै देखाउन खोजिएको छ । तर, संविधान निर्माणमा सबै हुनु पर्छ र संविधानसभाको काम नै त्यही हो । सरकार गणितीय खेलले बन्न भत्किन सक्छ, तर यो बाटोबाट संविधान जारी हुनु हुन्न । सरकार र संविधानको कारखाना वा ढाँचा एउटै हुनु हुन्न ।
सन्दर्भ संविधानसभाको हो । अहिलेको मुख्य मुद्धा मुलुकलाई जनताको नया संविधान लेखेर दिने र त्यसलाई लागू गर्ने हो । त्यही मुद्धा लिएर संविधानसभाको गठन भएको हो र यो संविधान लेखनका लागि अब घटिमा ९ महिनादेखि बढीमा १५ महिना समय मात्र बाँकि छ। संविधानसभा गठनको आधा समय बितिसक्दा , संविधान लेखन , यसको बहस र त्यसमाथि हुने निर्णयको जुन विन्दुमा आज हामी खडा छौँ , त्यो हेर्दा लाग्छ संविधान समयमा बन्ने कुनै संकेत र छनक छँदैछैन । यस्तो बिजोगपूर्ण परिस्थितिमा पनि, सरकार गठन र विगठन र पुनर्गठनका वा समीकरण बनाउने भत्काउने र फेरि बनाउने मुद्धाहरूमा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यो सर्वथा गलत हो र यही परिपार्टीले हामी अर्को अनिश्चिततातर्फ गतिमान बनेका छौँ ।
संविधान निर्माणदेखि अहिलेका हरेक मुद्धामा कम्तिमा पनि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र तराईयादलका दुई-तीन घटकबीच अधिकतम ( न्यूनतम हैन ) समझदारी बन्नु पर्ने खाँचो छ । कुनै दुई वा तीन मिलेर अरूलाई अल्ग्याएर बहुमतका आधारमा बनाउन र लाद्न खोजिने संविधानले नेपालका समस्याहरूलाई अधकल्चो बनाएर छोड्ने बाहेक अरू केही लछारपाटो लाउने छैन। यसरी बन्ने वा बनाउन खोजिने अपुंगो संविधानले कुनै दल विशेषको क्षणिक अभीष्ट पूरा गरे पनि त्यसले मुलुकलाई स्थायी शान्तितिर लैजाने सम्भावना कत्ति पनि छैन। आज मुलुकमा हतियारधारी जत्थाको संख्या सय काटिसकेको अवस्थामा, दल विशेष वा दल समूहको नाममा लादिएको संविधानले समग्र नेपालीलाई अधिकतम रूपमा सन्तुष्ट पारेर समस्याको निदान पस्कला भनेर कल्पना गर्न सकिने ठाउँ लगभग छँदैछैन । अत: संविधान निर्माण सर्वसम्मत हुनैपर्छ वा यसो हुन नसकेमा न्यूनतम असहमतिमा संविधान बनेर लागू हुनुपर्छ । यस्तो स्थितिमा , संविधान समितिको संयोजक को हुनपर्छ वा को हुनुहुन्न भन्ने कुरा गौण हो । संयोजकले आफ्नो खल्तिबाट आफ्नो पार्टीले प्रस्तावित गरेको संविधानलाई निकालेर लागू गराउने कुरा पनि हैन । संविधान निर्माणको पूर्ण मुल समितिमा सबै दलका प्रतिनिधिहरू छँदैछन र त्यहाँ कुनै एक दलको बहुमत हुने पनि हैन र त्यहाँ पारित गरिने कुराहरूलाई बहुमतको बलमा थोपर्ने कुरा पनि नियमत: सम्भव छैन् ।
अरू दलहरूलाई डर छ , माओवादीको प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा एकदलीय कम्युनिष्ट शासन प्रणालीको हुबहु वा थोरै परिवर्तित नक्कल सहितको छ र संविधान समितिको संयोजकमा माओवादी नेता वा डा भट्टराईलाई राखेमा, उनीहरूले आफ्नो प्रस्तावित संविधानलाई पारित गराउन खोज्नेछन् । अन्य दलहरूको , यो डर जायज छ किनकि नया नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान एकदलीय कम्युनिष्ट जनतन्त्रको पक्षमा जानु हुन्न । किनभने जसले जे दुहाइ दिए पनि यस्तो शासन प्रणाली अरू दलहरूलाई बिभिन्न बहानामा निषेध गर्न खोजिएको एकदलीय तानाशाहवादको पक्षपोषी नै हुन्छ, कम्युनिष्ट पार्टीको मातहतमा अदालत, सेना र व्यवस्थापिका समेतले कार्य गर्नु पर्ने शैलिको । यदि यो नै माओवादीको संविधानको उद्देश्य हो भने , माओवादीले अरू दलको सहमति समेत लिएर संविधान बनाउन खोज्ने इरादा नराखे पनि हुन्छ किनभने उसको पार्टीको सर्वोच्चतामा सबै नाच्नु पर्ने संविधानमा सही गरेर आत्मदाह गर्दै सबै कुरा उसलाई बुझाउन कोही तयार हुनेछैनन् । न त यो बाटोबाट , हामी दिगो शान्ति र समृद्धिको लक्ष्यमा नै पुग्ने छौँ ।
यदि, हिजो आँफूले उचालेको मुख्य मुद्धा ‘संविधानसभा’ लाई निष्कर्षमा पुर्याोएर मुलुकलाई दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिमा उठाउने माओवादीको लक्ष्य आज पनि ज्यूँ का त्यूँ छ र आफ्नो युद्धकालीन रणनीति र कार्यनीतिमा जे भनिएको भए पनि उसको लक्ष्य पनि जनकल्याणकारी भावना र उद्देश्यसहितको लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीका लागि हो भने , उसले आफ्नो कुरा अरू दलहरूलाई बुझाउँदै उनीहरूको विश्वास जितेर संविधान निर्माण समितिको संयोजकको पद लिन सक्नु पर्छ र काम गर्नुपर्छ । संविधान निर्माण गर्न गठन भएको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले उसको हक हो, यसो गर्नु । तर, जनताले यो मत उसका छापामारको त्रास , वाइसिएल आतंक र फेरि युद्धमा फर्केर हिंसा मच्चाइरहने धम्किका कारण पनि दिएका थिए, यसलाई सम्झँदै सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । जनगणतन्त्रका लागि नभएर शान्ति र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी एउटा यस्तो राज्य व्यवस्था निर्माण गर जहाँ कसैलाई निषेध गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश सहित दिएका थिए । राज्यव्यवस्था नै कस्तो राख्ने वा जनगणतन्त्र नामको कम्युनिष्ट शासनमा जाने हो भने जनमतसंग्रहबाट यसको निर्णय लिनुपर्छ, जुन शान्त र भयमुक्त वातावरणमा हुन सकोस्, कामना ! यदि त्यसो हैन र लोकतान्त्रिक संविधान सबैको एजेण्डा हो भने , को संयोजक बन्ने भन्ने कुरा एकदमै गौण हो । व्यक्ति भन्दा काम प्रधान भएको यो विषयलाई यसरी अल्झाउँदै, दोहोरी खेलेर दलहरूले आँफैलाई दलदल बनाउनु हुन्न ।

नेपाल: जातियता ,संघियता र यसको यथार्थ

हाल प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार नेपालका ७५ मध्ये २१ जिल्ला र करिब चार हजार गाविसमध्ये नौ सय २८ मा क्षेत्रीको बाहुल्य छ। त्यसपछि दस जिल्ला र चार सय ९२ गाविसमा ब्राह्मणहरूको बाहुल्य देखिन्छ। सात जिल्ला र तीन सय ६२ गाविसमा मगर, चार जिल्ला र तीन सय १० गाविसमा थारू, सात जिल्ला र तीन सय एक गाविसमा तामाङ, तीन जिल्ला र ८४ गाविसमा नेवार, पाँच जिल्ला र दुई सय ७५ गाविसमा मुसलमान, पाँच जिल्ला र तीन सय आठ गाविसमा यादव, ६ जिल्ला र एक सय ८० गाविसमा राई तथा चार जिल्ला र एक सय ३० गाविसमा गुरुङहरूको बाहुल्य देखिन्छ। भाषाको आधारमा हेर्ने हो भने ४९ जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली मातृभाषीहरू छन् भने पाँच जिल्लामा मैथिली र तीन जिल्लामा भोजपुरीभाषीहरूको बाहुल्य छ।

मधेशका केही उच्च जातिको नेतृत्वमा खुलेका दलहरूले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त एक मधेश प्रदेशविरुद्ध त्यहाँका आदिवासी थारू खुलेर लागेका छन्। तराईको कुल जनसङ्ख्याको ११ प्रतिशत र मधेशी जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत ओगट्ने थारूको असन्तुष्टिले सानो अर्थ राख्दैन। त्यसैगरी तराईका मेचे, कोचे आदिवासी पनि कोच स्वायत्त प्रदेश माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। तराईमा नेपालको जनसङ्ख्याको ४.३ प्रतिशत ओगट्ने मुस्लिम छन्। पहाडका विभिन्न जिल्लामा समेत बसोबास गर्ने यो समुदाय स्वायत्त मधेशभन्दा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। मधेशमा बस्दै आएका पहाडेको ठूलो जनसङ्ख्यालाई पनि मधेशी आन्दोलनकारीले अझै सम्म विश्वासमा लिनसकेका छैनन्। बरु उल्टै मधेश आन्दोलनकारीले देखाएको असहिष्णु व्यवहारका कारण पहाडेहरू विस्थापित बनिरहेका छन् जसले मधेशी र पहाडे बीचको सहिष्णुतालाई झन बढी खलल पुर्याएको छ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार तराईमा हिन्दू धार्मिक समूहभित्र पनि ११ दलित समूहसहित ४३ वटा फरक-फरक जात छन्। यी समूहहरू मैथली, भोजपुरी, अवधी र बाजिका गरी चार अलग-अलग समूहमा बाँडिएका छन्। यस्तो मिश्रित संस्कृतिलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुनै पूर्व तयारी बिना स्वायत्त मधेशको अवधारणा आएको देखिन्छ। मधेश प्रदेशअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको झापा ,सुनसरी र मोरङ जिल्लालाई लिम्बू आन्दोलनकारीहरूले लिम्बुवान प्रदेशभित्र समेटेका छन्। त्यसैगरी माओवादी कै कोच राज्य अन्तर्गत पनि यी जिल्ला पारिएका छन भने एक मधेश प्रदेशमा त यी हुने नै भए । लिम्बुवान राज्यका लागि लडिरहेको संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्का अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवा लिम्बुवानलाई मधेश भनिएकोमा आपत्ति जनाउँदै भन्छन्, “हाम्रो पुर्खाले आर्जेको भूमि हामी मरिगए छाड्दैनौँ।”

जातीय स्वायत्त प्रदेशका लागि उपयुक्त र लिम्बुको सघन बसोबास भनिएको प्रस्तावित लिम्बुवान प्रदेशको सीमाङ्कन पनि भद्रगोल छ। लिम्बुवान भनिएको संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाममा उनीहरू भन्दा अन्य समुदायको जनसङ्ख्या बढी छ। उनीहरूले अहिलेसम्मका शासक भन्दै आएको बाहुन क्षेत्री सबैभन्दा बढी (२६.७ प्रतिशत) देखिन्छन्। त्यसपछि लिम्बु (२३.५ प्रतिशत) र राई (१६.३ प्रतिशत) छन्। लिम्बुवानमा बस्ने ४५.२ प्रतिशतको मातृभाषाको रूपमा नेपाली बोल्छन् भने २२.५ प्रतिशतले मात्र लिम्बु भाषा बोल्छन्। राई भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या १५.८ प्रतिशत छ। राष्ट्र पुनर्निर्माणः सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य भित्रको यो यथार्थतामा अन्य जातिसमूहको उत्तिकै वा भन्दा बढी महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको परम्परागत लिम्बुवान क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा कसरी रेखाङ्कन गर्ने?

माओवादीले तमुवान भनेर मानेको गण्डकी प्रदेशको कुरा पनि यस्तै उदेक लाग्दो छ । गण्डकी अञ्चलको विभिन्न समुदायको तथ्यांक हेर्दा मनाङ बाहेक गुरूङहरूको मात्र बहुमत भएको जिल्ला नै भेटिन्न । लमजुङ कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत गुरूङहरूको बसोवास रहेको जिल्ला भए पनि त्यहाँ त्यति नै प्रतिशत ( ३७%) बाहुन- क्षत्रीको बसोवास रहेको छ । गोरखामा १७% गुरूङ छन् भने त्यो भन्दा दुगूना बाहुन क्षत्री छन् । कास्कीमा १०% गुरूङ छन्न भने ४५% भन्दा बढी बाहुन-क्षत्री रहेका छन् । तनहूँ लगभग ४७% मगर बहुल जिल्ला हो भने श्याङ्जामा बाहुन-क्षत्री मिलाउँदा लगभग ४८% पुग्छ भने गुरूङ् ७% र मगरको २७%संख्या रहेको छ । जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा साना दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा मात्र गुरूङ बहुमत रहेको यो भेगको यो जनसांख्यिक तस्वीर भित्र कसरी तमूवान राज्य खोजिने हो आँफैमा बुझिनसक्नु पहेली बनेको छ ।
माओवादीले गरेका स्वायत्त प्रदेशको सीमाङ्कन राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्ययनको आधार हुने भएकाले त्यसलाई लिएर संविधानसभामा हानथापको स्थिति सृजना हुनसक्छ। एकातर्फ पहिचान (जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति)को आधारमा संघीय ईकाई बनाउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातर्फ यसोगर्दा अर्को जातिको आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् भनेर हेर्नुपर्ने पनि जरुरी छ।

जातीय आधारमा तीनवटा राज्य बनाएर सङ्घीय शासन आरम्भ गरिएको नाइजेरिया अहिले ३६ टुक्रामा विभाजित भएर अनवरत हिंसा र द्वन्दको दलदलमा फँसेको छ । नेपालमा अहिले जतिवटा सङ्घ बनाए पनि सङ्घीय राज्यहरू यिनले निर्धारण गरिदिएको सङ्ख्यामा सीमित भएर भोलिसम्म रहनेमा विश्वास गर्न सकिने स्थिति हुन सक्दैन। क्रमशः हरेक जातले आफ्नै राज्य बनाउँदै जाँदा हाल एक लाख सतचालिस हजार वर्गकिलोमिटरको देश नेपाल कम्तीमा पचास टुक्रामा विभाजित हुनसक्ने सम्भावना छ। सिद्धान्त, विचार, दर्शन र देशका कुरा छोडेर पार्टी नै गठन गरे पनि मलेसियामा झैं जातीय पार्टी मात्र चल्ने स्थिति बन्यो भने नेपालका एक सय एक जातिले आ–आफ्ना पार्टी र सङ्घ स्थापना गर्न खोज्नु अस्वाभाविक हुँदैन।


माओवादीले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त प्रदेश कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको हुनाले तिनमा केन्द्रीयता हावी हुने निश्चित पनि छ। तर यही बाटोबाट हुर्किएको जातियतावदी समूहहरूको जातिय संघियताको योजना भने आ-आफ्ना जातिय अग्राधिकारलाई कायम गरी आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका राज्यहरू पाउनु पर्छ भन्ने बुझाइको छ । अति केन्द्रीयताले गर्दा परम्परागत कम्युनिष्ट शासन भएको मुलुकका संघीय व्यवस्था टिकेका छैनन्। पूर्व सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया त्यसका दृष्टान्त हुन्। लोकतन्त्र नभएका अति केन्द्रीकृत र सैनिक शासन भएका देशमा पनि संघीय व्यवस्थाले राम्ररी काम गर्दैन। ब्राजिल, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना त्यसका उदाहरण हुन्। त्यसैगरी कतिपय समुदायले उठाएका अग्राधिकारका कुरा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत छन्। पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “बाहुन क्षेत्रीको उत्पीडनबाट मुक्त भएर कुनै अमूक जातिको तानाशाहीभित्र बस्नुपर्छ भन्नु सामन्ती सोच हो। त्यसले फेरि घुमाइफिराइ सामन्तवादकै पक्षपोषण गर्छ।”

( तथ्यांक केतवि, नेपाल , तथा आलेख, संकलन तथा टिपोट समकालीन नेपाली पत्रपत्रिकाहरू बाट )