Maoists will work together with other parties: CPI-M leader Yechury
Kantipur Report
KATHMANDU, May 2 - Visiting leader of Communist Party of India Marxist (CPI-M) Sita Ram Yechury Friday expressed confidence that the CPN-Maoist, which has emerged as the largest party in the Constituent Assembly (CA) elections, will move ahead joining hands with other parties.
Emerging from a meeting this morning with Maoist Chairman Pracahanda, Yechury told the media persons: “The elections have made the Maoist the biggest party, and I hope that they will move ahead working together with the Maoists.
Maoist leaders Dr Baburam Bhattarai and CP Gajurel were also present in the meeting held at Prachand’s Nayabazaar residence.
आजको कान्तिपुरको वेब संस्करणबाट साभार ( ०२।०५।२००८)
अहिले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टिका एक शिर्षस्थ नेता सीताराम येंचुरी काठमाण्डु भेटमा व्यस्त हुनुहुन्छ । नेपाली राजनीतिका वर्तमानमा स्थापित भइसकेका, हुँदै गरेका शक्तिहरू देखि भर्खरै सम्पन्न चुनाबी बबण्डरले मर्माहत बनेका सबै पक्षहरूको आतिथ्यता येंचुरी महोदयलाई भ्याइ नभ्याइ छ । नेपाली राजनीतिका हालैका अप्रत्यासित परिघटनाका सन्दर्भमा सदासयताको प्रचुर कोसेली लिएर आएका ठानिएका यी मूर्धन्य बामपन्थी नेताको आगमनमा कुनै कालो शंका पनि मनमा उत्पन्न गर्नु पाप ठहरिन्छ जस्तो अनुभव भएको देखिन्छ, सर्वत्र। अत: भारत जति विस्तारवादी भए पनि , त्यहाँबाट गुरूमन्त्र बोकेर नेपाल आउने बामपन्थी नेताहरूको भेटघाटलाई नानाभाँति शंका गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कम्युनिष्ट बिरुद्द षडयन्त्रकारी बन्न पुगिने पो हो कि बन्ने डर पनि मनमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
चुनाबमा नराम्ररी पछारिए पनि मलाई हटाउन दुई तिहाइ चाहिन्छ भनेर निर्लज्ज सत्तामा टाँसिएर माओवादीले आर्जेको जनमतलाई अटेरीपन देखाउन खोज्ने धूर्त कोईराला हुन अथवा यो र त्यो माग तेर्साएर माओवादीको सत्ता चढानमा रोकावट लगाउन चाहने एमाले होस् वा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको बडप्पनमा कसैलाई नटेरेरै अगाडि बढ्न खोजेको माओवादीको दम्भ होस् अथवा आँफूलाई सम्पूर्ण भारतीय आशीर्वादको एकल वारिस ठान्दै मैमत्त बनेको फोरम नै किन नहोस्, सबैका याचनापूर्ण निगाहा भारतीय कामरेडका येंचूरीका पवित्र पाइलाहरू आ-आफ्ना कार्यालय भित्र प्रविष्ट भएको अनि उनका आशीर्वचन आफ्ना शीरहरूमा बर्सेको देख्न चाहने व्यग्र प्रतिक्षामा छन भन्नु अनुपयुक्त छैन ।
यसो त सीताराम येंचूरी र प्रकाश कारत ( वर्तमान भाकपा महासचिव) नै ती भारतीय नेताहरू हुन जसको जोडबलमा नेपाली कांग्रेस र एमाले अनि माओवादी वीचको १२ बूँदे दिल्ली सहमति सम्भव भएको थियो । यसपछि पनि बीचबीचमा जति बेला नेपाली राजनीतिका यी मुख्य घटकहरू बीचको राजनीतिक सम्बन्ध वा सन्तुलन कमजोड बन्न लागेको आभाष हुन्थ्यो, त्यतिबेला समय व्यवस्था गर्दै दिल्ली वा बंगालतिरबाट मित्र कामरेडहरू आफ्नो सेवा प्रदान गर्न लुरुलुरु आएको हामीले देखेकै हौँ । वहाँहरूको शिप, ज्ञान र दक्षतालाई त धन्यवाद दिनै पर्छ जसका कारणले नेपालको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रतर्फको यात्रा सुचारू रूपमा चलिरहेको छ , नानाथरिका बिघ्नहरूलाई चिर्दै र नाघ्दै ।
यद्यपि, यो र यस्तै घटनाक्रमहरूको आँकलन गर्दैगर्दा एउटा कुरा अनुमान गर्न भने गाह्रो पर्दैन । त्यो के भने नेपालमा विशेषत: कम्युनिष्ट विद्यार्थी संगठनहरू वा बिभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरूका भातृसंगठनको छातामुनि संगठित भएर हुर्के बढेका वा चेतनशिल बनाइएका युवाहरू बीचमा भारतको नेपाल नीति बिरुद्द चर्को आक्रोस छ । भारतको साना छिमेकीहरूप्रति रहेको बलमिचाहापूर्ण छवीका कारण बहुसंख्यक नेपाली मानसिकतामा भारतलाई विस्तारवादीको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ र यस खालको नारा विद्यार्थी संगठनका कलेज स्तरीय चुनाबदेखि पार्टी आमसभाहरूमा समेत प्रशस्त सुन्न पाइन्छ – भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद !
तर यी सब कुराका बाबजूद नेपालमा भारतीय प्रभाव कम हुने छाँटकाँट कत्ति पनि देखिएको भने छैन । भारतको नेपालस्थित दूतावास र त्यहाँका प्रमुखहरू कसरी हरेक जसो नेपाली नेताहरूलाई आफ्नो मातहतको ठानेर सल्लाह दिन आफ्नै कार्यालयमा बोलाउँछन् र कसरी बरिष्ठ नेपाली राजनेताहरू लैनचौर दूतावासको आतिथ्यता अपनाएको कुरालाई सगर्व प्रचार गर्न रत्तिभर शर्मिन्दगी महशूस गर्दैनन् , देखे जानेकै कुरा हो । कामरेड प्रचण्डको आठौँ पटक दूतावास छिर्दा पत्रकारबाट पक्राउ परेको स्वीकारोक्ति एवं फोरम र सरकार बीचको पछिल्लो सम्झौता दूतावास मै दूतावासको मध्यस्थतामा हुनुका घटनाले नेपाली राष्ट्रवादको धज्जी उडेको हामीले महशूस गरेको पनि हो ।
अब आशंका जन्मिन्छ कतै बहुसंख्यक नेपालीहरूको दिलोदिमागमा रहेको बामपन्थी रूझानको सोच र नेपाली बामपन्थले चर्काएको भारतीय विस्तारवाद बिरुद्दको भड्कावलाई उपचार दिन कतै भारतले पनि यही बामपन्थी उपचार पद्दतिको प्रयोग गर्न खोजिरहेको त छैन, भारतीय बामपन्थी नेताहरूलाई नेपालको आन्तरिक किचलो मिलाउने जिम्मा दिएर ? नेपालको विषयमा भारतले गर्ने कामकारवाही र नेपाली आन्तरिक समस्याहरुको मिलापत्र गराउन उसले अख्तियारी दिएर पठाएका अड्डा हाकिमहरूको अनुहार आजकल फरक हुने गरेको छ । ती यस्ता पात्रहरू हुने गरेका छन् जो हुन त भारतीय नै हुन र भारतीय नजरियाबाट नै सोच्छन तर नेपालीका आँखाले हेर्दा समेत ती हाम्रा साख्खै मित्र जस्ता देखिने गर्छन् ।
केही समय अघि कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रस्तोता भूषण दाहालको फायरसाइड कार्यक्रममा भारतीय जनता पार्टीको सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका यशवन्त सिन्हाको एउटा संवाद सुन्दा सम्झेको कुरा अहिले झल्याँस्स याद आयो । उनले त्यहाँ भूषणको प्रश्नमा प्रतिप्रश्न गर्दै सोधेका थिए: “ Do you believe India has any Nepal Policy ? No, no I really don’t know if there is any. In fact, the present government of India has long outsourced its Nepal Policy to its Communist ally, the Communist Party of India (CPI)”. मलाई अहिले आएर यो लाग्दैछ कि भारतीय जनता पार्टीका एउटा पाका नेताका रूपमा यशवन्त सिन्हाको यो भनाइ साँचो अर्थमा प्रतिपक्षी आलोचनाको रूपमा दमदार मात्र छैन कि बरू सच्चाइको धेरै नजिक पनि छ ।
२०४६ सालमा पञ्चायत बिरुद्दको आन्दोलन घोषणा हुँदा गणेशमानको चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखर , हरकिशनसींह सुरजित , सुब्रमण्यम स्वामी आदि जस्ता सर्वपक्षीय हस्तिहरूले नेपाली कांग्रेस र बाममोर्चाको पिठ्यूँमा धाप लगाएर आन्दोलनमा अगाडि बढ भन्ने भाषण गर्दैगर्दा , नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली चाहने कतिपय राष्ट्रवादीले आँखीभौँ ऊचालेका थिए । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीकै वर्तमान महासचिव प्रकाश कारतको सकृयतामा र उनको माओवादी नेतृत्वसंगको निकटताका कारण पनि अघि बढाउन सम्भव ठानिएको सातदल र माओवादी सहकार्यको बाटोमा मरम्मत संभारको सदासयता पनि कारत र येंचुरीको रहिरहनु पर्छ भन्ने कुरा आँफैमा खोटपूर्ण नमानिन सक्ला , तर हाम्रो मूल्यांकनमा भने हामी प्रष्ट हुन पर्छ कि ?
कतै यो भारतको नेपालप्रति फेरिएको नीति र प्रवृत्ति हो कि , फेरिएका पात्र मात्र हुन ?
यस ब्लगमा प्रकाशित "साभार" नलेखिएका लेखहरू नितान्त रुपमा लेखकका निजी लेख र विचार हरू हुन - एकलव्य- All articles that are not marked with "courtesy" or "excerpt" labels are the original ideas of the writer himself- Eklavya
Saturday, May 17, 2008
Sunday, March 16, 2008
ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनमा दलहरू मित्रवत् प्रतिष्पर्धा गर :
विधिसम्मत रूपमा मुलुकभरिकाका वयस्क मतदाता जनताले चुनेर पठाएका संविधान सभाका प्रतिनिधिहरूले गठन गरेको विशेषज्ञहरूको समूह द्वारा लेखिने संविधान र सोही सभाले अनुमोदन गरी संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने सुनौलो चाहना २००७ सालमा सम्पन्न राणा विरोधी आन्दोलनसंगै मुलुकको गर्भमा उदाएको हो। संविधानसभाको गठन र यसले लेख्ने वा अनुमोदन गर्ने संविधानले मुलुक र यसको प्रभुसत्ताका वास्तविक हकदार जनता र जनता मात्र हुन भन्ने कुरालाई नि:शर्त स्थापित गर्छ । मुलुक जनताको हो र मुलुकभित्र राजनीतिको नाममा गरिने हरेक साना ठुला निर्णयहरूमा अन्तिम फैसला लिने आधिकारिकता केवल जनअनुमोदन मार्फत मात्र हो भन्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक सिद्दान्तका आधारभूत मान्यताहरूको विधिसम्मत स्थापनाको पहिलो कडी संविधानसभाको गठन र यसले गर्ने तत्पश्चातका कार्यहरू हुन् । वंश, परिवार र निश्चित जात वा समूहको ठालूवादी कब्जा वा विशेषाधिकारबाट राजनीति र राष्ट्रलाई स्वतन्त्र पार्दै यस्तै अभिजात्य र सामन्तवादी चिन्तनको रूढीवादी मान्यताहरूको वैधानिक विसर्जन गराई जनताको मुलुक र राजनीतिलाई उनीहरूकै जिम्मेमा छोड्ने यो भन्दा विशिष्ट तरिका कुनै हुन सक्दैन । यो अवसर नेपालीहरूले इतिहासमै पहिलो पटक पाएका छन् र अप्रत्यासित बिघ्न वाधा नउब्जेको खण्डमा आगामी एक महिनाको अन्तरालमा यो अवसर प्रायोगिक रूपमा सिद्द पनि भैसकेको हुनेछ । तर पनि यो कार्य अहिले देखिएको जस्तो सहज नहुन सक्छ ।
सर्वप्रथमत:, आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा , नेपालमा वर्तमानको यो घडीसम्म अस्तित्वरत पुरानो राज्य प्रणालीका समस्त संरचना: राजतन्त्र , अर्थ-सामाजिक संरचना लगायतका यावत पक्ष र अंगहरूमा आमूल परिवर्तनको औपचारिक यात्राको उठान शुरू हुनेछ । अहिले सम्म माग गरिँदै आएका नेपाली समाज र राजनीतिका अनगिन्ति पक्ष र पाटाहरूमा उच्चरित हुँदै आएका असन्तुष्टिका श्वर र मागहरूको एकै मुष्ट संवोधन हुन पाउने अवसर संविधानसभा नै हो भन्ने लाग्ने हुँदा राजतन्त्रदेखि अस्तित्वरत विविध माग , असन्तुष्टि र अपेक्षाहरूको एकैचोटीको समष्टि प्रभाव र प्रहार यो संक्रमणको नाजुक घडीमा मुखरित हुनु पनि , संविधानसभाको महत्व र यसको अनिवार्यतालाई नै प्रमाणित गर्दछन् । यस्तोमा पुरानो मान्यताले यसको आगमनलाई तिरस्कार गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो भने यो कठिन प्रसव वेदनामा नेपाली राष्ट्रले सहनु परेका अप्ठ्याराहरूको श्रृङ्खलात्मक क्रमलाई पनि बुझ्नेहरूले समयको अनिवार्यताका रूपमा बझेका छन् । अत: यो बेलामा अप्रत्याशित ढंगले अनपेक्षित बिघ्नहरू नया स्वरूप र नया पहेली बनी प्रस्तुत हुन सक्छन् र यो क्रम संविधानसभाको निर्वाचन ,गठन, नया संविधानको लेखन, अनुमोदन , जारी हुने समय अनि त्यसपछिका समयमा पनि चलिरहने छन् । यत्ति हो समय क्रममा , यस्का चाल, छाल र उद्वेगहरू शिथिल बन्दै जालान् । तर पनि नेपाली राजनीतिपटका अभियन्ताहरूले यी संगीन मामिला, पक्ष, क्रिया , प्रतिक्रिया र अन्तर्क्रियामा ध्यान दिएनन् र केवल चुनाबी राजनितिको दलिय गणीत केलाउनमा आँफूलाई केन्द्रित राखे भने , निश्चित दल विशेषको चुनाबी विजयमा , मुलकको भाग्य फेरि हार्नेछ र मुलुकवासी नराम्रो गरी ठगिनेछन् । पछिल्ला दिनहरूमा निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनेको जस्तो देखिए पनि यो दूर्भाग्यका संकेतहरू देखिने क्रम भने जारी छ ।
पछिल्लो एक महिनामा , आसन्न निर्वाचनलाई हुन नदिने केही आन्दोलनहरू सिर्जना भए । राजनैतिक नेतृत्वले तिनलाई सम्झौताको बिन्दुमा लैजान सफल मुहिम चलायो। वार्ता र सम्झौताहरू भए। पुन: ती समझौताहरू माथि क्रिया प्रतिक्रिया पनि आए । यस बीचमा छिमेकी मुलक भारतको चासो र संलग्नताका बारेमा धेरै अड्कल र आक्षेप पनि उठाइए । सकारात्मक वा नकारात्मक जुन दृष्टिले बुझ्न खोज्नेहरूका पनि आ-आफ्नै तर्कहरू थिए। जति यो संगीन समयमा निर्वाचनलाई हुन नदिन गरिएका आन्दोलनहरूका बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रयाहरू आए त्यति नै ती आन्दोलनहरूसंग सम्भावित र प्रकट रूपमा जोडिन आएका पक्षहरू र भएको सम्झौतालाई पानि मान्छेहरूले आ-आफ्ना सैद्दान्तिक र वैचारिक धरातलमा उभिएर केलाए । यी सबै घटनाक्रमहरू नितान्त स्वाभाविक थिए।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शैलिको निर्वाचनमा होमिँदा, बिभिन्न दलहरूले चुनाबी राजनीतिमा आफ्नो बरिष्ठता साबित गर्ने भरमग्दूर कसरत गर्नु कुनै मानेमा अन्यथा हैन । तर पनि, अब हुन गइरहेको निर्वाचन र यो निर्वाचन पछि गठन हुने सभाका सभासदहरूले गर्ने कार्य नेपाली राजनितिको दीर्घकालीन भविष्यका लागि मार्गदर्शक हुने महत्वको भएको हुनाले , अहिलेको निर्वाचनलाई केवल दलहरूको आवधिक कार्यकालको सरकार गठन गर्न सम्पन्न गरिने निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको रूपमा मात्र बुझ्न खोज्नु यसको गुरूतापूर्ण सन्दर्भ, महत्व र प्रकृतिलाई बुझ्न नसक्नु हो ।
राजतन्त्रसंगको मुद्दामा मात्र यो महत्वपूर्ण घटनालाई जोडेर अरू अझ महत्वका भावी नेपालको भाग्यसंग सिधा सरोकार राख्ने विषयहरूमा मौन साध्न खोज्नु पनि यो निर्वाचनसंग जोडिएका प्रत्यक्ष सरोकारवाला दलहरूको कमजोडी हो । अनि आसन्न निर्वाचनलाई एउटा पार्टीको विजयले मात्र सही र सफल उद्देश्यमा पुर्याउनेछ अन्यथा अर्को अनिष्ट खडा गरिनेछ भनेर जुन खालको हूंकारयुक्त आवाज दलहरू मध्येका निश्चित घटकहरूबाट आउने गरेको छ , यो कुरा समावेशी र सम्झौताको बुनियादमा टिकेको वर्तमान र यसले ताकेको मेलमिलापको भविष्यको प्रष्ट खिलापमा देखिएको छ ।
अब कसैले जित्ने हार्ने र कसैको जित वा हारबाट अरू कसैको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी बनाउने योजना लिएर नेपालको राजनीतिलाई अगाडि हाँक्न चाहनेहरूले आफ्नो स्वाभाव र योजनाले अबको नेपाललाई चलाउन सकिन्न भन्ने कुरा बुझ्न जति ढिलो गर्छन त्यति नै उनीहरू समसामयिकताबाट बाहिरिन्छन् वा मुलुकलाई निकास दिने कुरामा सँधै बाधक बनिरहन्छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यही कुरालाई अँगालेको हो ।
चुनाबमा दलहरू दलीय मुद्दा लिएर उभिए पछि प्रतिस्पर्धा अवश्य हुन्छ । तर , कसैले यो हामीले बोकेको मुद्दा थियो, अरू त दाउ थाप्न आएका हुन भन्ने सोचेर अरू माथि धावा बोल्न कसिन्छ भने त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत अर्थ बुझेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ अथवा उसले भन्ने वा दावा गर्ने कुरा र उसको लुकेको उद्देश्य बीच ठूलो खाडल विद्यमान छ । लोकतन्त्रले विचार र मुद्दालाई स्थापित गर्छ , पात्रहरू फेरिएर केही फरक पर्दैन। मारमुंग्रीको राजनीतिले लोकतन्त्रको केवल उपहास गराउँछ, कुनै मुद्दाको निरूपण गर्दैन ।
अत: स्वस्थ पर्तिस्पर्धा गर र जटिल मुद्दाहरूको निरूपणमा सहकार्य गर्न सिक ।
विधिसम्मत रूपमा मुलुकभरिकाका वयस्क मतदाता जनताले चुनेर पठाएका संविधान सभाका प्रतिनिधिहरूले गठन गरेको विशेषज्ञहरूको समूह द्वारा लेखिने संविधान र सोही सभाले अनुमोदन गरी संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने सुनौलो चाहना २००७ सालमा सम्पन्न राणा विरोधी आन्दोलनसंगै मुलुकको गर्भमा उदाएको हो। संविधानसभाको गठन र यसले लेख्ने वा अनुमोदन गर्ने संविधानले मुलुक र यसको प्रभुसत्ताका वास्तविक हकदार जनता र जनता मात्र हुन भन्ने कुरालाई नि:शर्त स्थापित गर्छ । मुलुक जनताको हो र मुलुकभित्र राजनीतिको नाममा गरिने हरेक साना ठुला निर्णयहरूमा अन्तिम फैसला लिने आधिकारिकता केवल जनअनुमोदन मार्फत मात्र हो भन्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक सिद्दान्तका आधारभूत मान्यताहरूको विधिसम्मत स्थापनाको पहिलो कडी संविधानसभाको गठन र यसले गर्ने तत्पश्चातका कार्यहरू हुन् । वंश, परिवार र निश्चित जात वा समूहको ठालूवादी कब्जा वा विशेषाधिकारबाट राजनीति र राष्ट्रलाई स्वतन्त्र पार्दै यस्तै अभिजात्य र सामन्तवादी चिन्तनको रूढीवादी मान्यताहरूको वैधानिक विसर्जन गराई जनताको मुलुक र राजनीतिलाई उनीहरूकै जिम्मेमा छोड्ने यो भन्दा विशिष्ट तरिका कुनै हुन सक्दैन । यो अवसर नेपालीहरूले इतिहासमै पहिलो पटक पाएका छन् र अप्रत्यासित बिघ्न वाधा नउब्जेको खण्डमा आगामी एक महिनाको अन्तरालमा यो अवसर प्रायोगिक रूपमा सिद्द पनि भैसकेको हुनेछ । तर पनि यो कार्य अहिले देखिएको जस्तो सहज नहुन सक्छ ।
सर्वप्रथमत:, आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा , नेपालमा वर्तमानको यो घडीसम्म अस्तित्वरत पुरानो राज्य प्रणालीका समस्त संरचना: राजतन्त्र , अर्थ-सामाजिक संरचना लगायतका यावत पक्ष र अंगहरूमा आमूल परिवर्तनको औपचारिक यात्राको उठान शुरू हुनेछ । अहिले सम्म माग गरिँदै आएका नेपाली समाज र राजनीतिका अनगिन्ति पक्ष र पाटाहरूमा उच्चरित हुँदै आएका असन्तुष्टिका श्वर र मागहरूको एकै मुष्ट संवोधन हुन पाउने अवसर संविधानसभा नै हो भन्ने लाग्ने हुँदा राजतन्त्रदेखि अस्तित्वरत विविध माग , असन्तुष्टि र अपेक्षाहरूको एकैचोटीको समष्टि प्रभाव र प्रहार यो संक्रमणको नाजुक घडीमा मुखरित हुनु पनि , संविधानसभाको महत्व र यसको अनिवार्यतालाई नै प्रमाणित गर्दछन् । यस्तोमा पुरानो मान्यताले यसको आगमनलाई तिरस्कार गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो भने यो कठिन प्रसव वेदनामा नेपाली राष्ट्रले सहनु परेका अप्ठ्याराहरूको श्रृङ्खलात्मक क्रमलाई पनि बुझ्नेहरूले समयको अनिवार्यताका रूपमा बझेका छन् । अत: यो बेलामा अप्रत्याशित ढंगले अनपेक्षित बिघ्नहरू नया स्वरूप र नया पहेली बनी प्रस्तुत हुन सक्छन् र यो क्रम संविधानसभाको निर्वाचन ,गठन, नया संविधानको लेखन, अनुमोदन , जारी हुने समय अनि त्यसपछिका समयमा पनि चलिरहने छन् । यत्ति हो समय क्रममा , यस्का चाल, छाल र उद्वेगहरू शिथिल बन्दै जालान् । तर पनि नेपाली राजनीतिपटका अभियन्ताहरूले यी संगीन मामिला, पक्ष, क्रिया , प्रतिक्रिया र अन्तर्क्रियामा ध्यान दिएनन् र केवल चुनाबी राजनितिको दलिय गणीत केलाउनमा आँफूलाई केन्द्रित राखे भने , निश्चित दल विशेषको चुनाबी विजयमा , मुलकको भाग्य फेरि हार्नेछ र मुलुकवासी नराम्रो गरी ठगिनेछन् । पछिल्ला दिनहरूमा निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनेको जस्तो देखिए पनि यो दूर्भाग्यका संकेतहरू देखिने क्रम भने जारी छ ।
पछिल्लो एक महिनामा , आसन्न निर्वाचनलाई हुन नदिने केही आन्दोलनहरू सिर्जना भए । राजनैतिक नेतृत्वले तिनलाई सम्झौताको बिन्दुमा लैजान सफल मुहिम चलायो। वार्ता र सम्झौताहरू भए। पुन: ती समझौताहरू माथि क्रिया प्रतिक्रिया पनि आए । यस बीचमा छिमेकी मुलक भारतको चासो र संलग्नताका बारेमा धेरै अड्कल र आक्षेप पनि उठाइए । सकारात्मक वा नकारात्मक जुन दृष्टिले बुझ्न खोज्नेहरूका पनि आ-आफ्नै तर्कहरू थिए। जति यो संगीन समयमा निर्वाचनलाई हुन नदिन गरिएका आन्दोलनहरूका बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रयाहरू आए त्यति नै ती आन्दोलनहरूसंग सम्भावित र प्रकट रूपमा जोडिन आएका पक्षहरू र भएको सम्झौतालाई पानि मान्छेहरूले आ-आफ्ना सैद्दान्तिक र वैचारिक धरातलमा उभिएर केलाए । यी सबै घटनाक्रमहरू नितान्त स्वाभाविक थिए।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शैलिको निर्वाचनमा होमिँदा, बिभिन्न दलहरूले चुनाबी राजनीतिमा आफ्नो बरिष्ठता साबित गर्ने भरमग्दूर कसरत गर्नु कुनै मानेमा अन्यथा हैन । तर पनि, अब हुन गइरहेको निर्वाचन र यो निर्वाचन पछि गठन हुने सभाका सभासदहरूले गर्ने कार्य नेपाली राजनितिको दीर्घकालीन भविष्यका लागि मार्गदर्शक हुने महत्वको भएको हुनाले , अहिलेको निर्वाचनलाई केवल दलहरूको आवधिक कार्यकालको सरकार गठन गर्न सम्पन्न गरिने निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको रूपमा मात्र बुझ्न खोज्नु यसको गुरूतापूर्ण सन्दर्भ, महत्व र प्रकृतिलाई बुझ्न नसक्नु हो ।
राजतन्त्रसंगको मुद्दामा मात्र यो महत्वपूर्ण घटनालाई जोडेर अरू अझ महत्वका भावी नेपालको भाग्यसंग सिधा सरोकार राख्ने विषयहरूमा मौन साध्न खोज्नु पनि यो निर्वाचनसंग जोडिएका प्रत्यक्ष सरोकारवाला दलहरूको कमजोडी हो । अनि आसन्न निर्वाचनलाई एउटा पार्टीको विजयले मात्र सही र सफल उद्देश्यमा पुर्याउनेछ अन्यथा अर्को अनिष्ट खडा गरिनेछ भनेर जुन खालको हूंकारयुक्त आवाज दलहरू मध्येका निश्चित घटकहरूबाट आउने गरेको छ , यो कुरा समावेशी र सम्झौताको बुनियादमा टिकेको वर्तमान र यसले ताकेको मेलमिलापको भविष्यको प्रष्ट खिलापमा देखिएको छ ।
अब कसैले जित्ने हार्ने र कसैको जित वा हारबाट अरू कसैको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी बनाउने योजना लिएर नेपालको राजनीतिलाई अगाडि हाँक्न चाहनेहरूले आफ्नो स्वाभाव र योजनाले अबको नेपाललाई चलाउन सकिन्न भन्ने कुरा बुझ्न जति ढिलो गर्छन त्यति नै उनीहरू समसामयिकताबाट बाहिरिन्छन् वा मुलुकलाई निकास दिने कुरामा सँधै बाधक बनिरहन्छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यही कुरालाई अँगालेको हो ।
चुनाबमा दलहरू दलीय मुद्दा लिएर उभिए पछि प्रतिस्पर्धा अवश्य हुन्छ । तर , कसैले यो हामीले बोकेको मुद्दा थियो, अरू त दाउ थाप्न आएका हुन भन्ने सोचेर अरू माथि धावा बोल्न कसिन्छ भने त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत अर्थ बुझेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ अथवा उसले भन्ने वा दावा गर्ने कुरा र उसको लुकेको उद्देश्य बीच ठूलो खाडल विद्यमान छ । लोकतन्त्रले विचार र मुद्दालाई स्थापित गर्छ , पात्रहरू फेरिएर केही फरक पर्दैन। मारमुंग्रीको राजनीतिले लोकतन्त्रको केवल उपहास गराउँछ, कुनै मुद्दाको निरूपण गर्दैन ।
अत: स्वस्थ पर्तिस्पर्धा गर र जटिल मुद्दाहरूको निरूपणमा सहकार्य गर्न सिक ।
Subscribe to:
Comments (Atom)